ठाणे पालिकेला ३९६ कोटी रुपयांचे नुकसान?

अंतर्गत लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची पूर्तता न केल्याने आर्थिक वर्ष २००७-०८ ते २०१३-१४पर्यंत ठाणे महापालिकेला एकूण ३९६ कोटी

दीप्ती देशमुख / मुंबई
अंतर्गत लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची पूर्तता न केल्याने आर्थिक वर्ष २००७-०८ ते २०१३-१४पर्यंत ठाणे महापालिकेला एकूण ३९६ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली उघड झाली आहे. तर महापालिकेने एवढे आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचा उच्च न्यायालयात दावा केला आहे.
ठाणे महापालिकेचे लेखापरीक्षण नियमित नसल्याने पालिकेच्या महालेखाकारांना आणि स्थायी समितीला यामध्ये नियमितता आणण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या १४,१०१ महालेखाकारांच्या आक्षेपांची पूर्तता न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ठाण्याचे समाजसेवक विक्रांत तावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, महापालिकेचे लेखापरीक्षण पालिका कायद्यानुसार दर आठवड्याला झाले पाहिजे. त्याचा अहवाल स्थायी समितीपुढे मांडला पाहिजे. त्यानुसार स्थायी समिती पुढे कार्यवाही करत असते. मात्र ठाणे महापालिकेचा लेखापरीक्षण अहवाल अनियमित आहे. २०१० - २०११मध्ये महालेखाकारांनी स्थायी समितीपुढे शेवटचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. यादरम्यान महालेखाकारांनी अनेक आक्षेप उपस्थित केले. संबंधित विभागांकडून त्यांचे निरसन केले नाही. महालेखाकारांनी ही बाब स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणूनही समितीनेही कार्यवाही केली नाही.
शुक्रवारच्या सुनावणीत तावडे यांच्या वकिलांनी ठाणे महापालिकेने माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेली माहिती उच्च न्यायालयापुढे सादर केली. या माहितीनुसार १९८२-८३ ते २०१३-१४ या काळात अंतर्गत लेखापरीक्षणादरम्यान महालेखाकारांनी घेतलेल्या आक्षेपांची संख्या १६,६३१ इतकी आहे. आतापर्यंत १४, १०१ आक्षेप प्रलंबित आहेत. या आक्षेपांची पूर्तता न झाल्याने महापालिकेला २००७-२००८ ते २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत एकूण ३९६ कोटींचे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती खुद्द पालिकेनेच माहितीच्या अधिकारात याचिकाकर्त्यांना दिली.
मात्र महापालिकेच्या वकिलांनी ही बाब फेटाळली आहे. ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त संजय निपाणे यांनी खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यानुसार, महालेखाकारांनी उपस्थित केलेले आक्षेप पालिकेची स्थापना झाल्यापासूनचे आहेत. २०१४-१५ या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल प्रतीक्षेत आहे आणि २०१५ व १६ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण सुरू आहे. ‘प्रलंबित आक्षेपांचे निरसन करण्यासाठी जुनी कागदपत्रे शोधण्याचे काम सुरू आहे. महालेखाकारांनी उपस्थित केलेले आक्षेप हे खर्च चुकीच्या मथळ्याखाली लिहिल्यासंबंधी आहेत. तसेच एखाद्या खर्चाची पावती जमा न केल्यास ती बाब ‘आक्षेपा’मध्ये दाखवण्यात येत आहे,’ असे निपाणे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
‘कायद्यानुसार हे अहवाल स्थायी समितीपुढे मांडण्यात आले का? आणि गंभीर आक्षेप उपस्थित करून त्यांची पूर्तता करण्यात आली नसेल तर संबंधितांवर काय कारवाई केली? याची माहिती ३० जूनपर्यंत द्या,’ असे निर्देश खंडपीठाने पालिकेला दिले.