ठाणे पालिकेचा कर्मचारी निर्दोष!

शहरात होत असलेल्या बेकायदा बांधकामाची माहिती अतिक्रमणविरोधी विभागास देणे हे महापालिकेच्या करवसुली विभागातील कर्मचाऱ्याचे अधिकृत काम नाही.

मुंबई : शहरात होत असलेल्या बेकायदा बांधकामाची माहिती अतिक्रमणविरोधी विभागास देणे हे महापालिकेच्या करवसुली विभागातील कर्मचाऱ्याचे अधिकृत काम नाही. त्यामुळे अशा एखाद्या कर्मचाऱ्याने बेकायदा बांधकामाची माहिती अतिक्रमणविरोधी विभागास न देण्यासाठी नागरिकाकडून पैशाची मागणी केली तर ती लाच ठरत नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी लाच घेतल्याबद्दल शिक्षा झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या एका कर्मचाऱ्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ठाणे महापालिकेच्या करवसुली विभागातील एक कारकून रवींद्र महादेव कोठमकर यांना १ हजार रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल दोषी ठरवून लाचललुचपत प्रतिबंधक कायद्याखालील विशेष न्यायालयाने एक वर्षाचा करावास व ३ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. याविरुद्ध कोठमकर यांनी केलेले अपील मंजूर करून न्या. अभय ठिपसे यांची वरीलप्रमाणे निकाल देत त्यांची तब्बल ११ वर्षांनी निर्दोष मुक्तता केली.
न्या. ठिपसे म्हणतात, सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याचे अधिकृत कर्तव्य बजावण्यासाठी पैसे अथवा मोबदला घेणे यास कायद्यानुसार लाच म्हटले जाते. याचाच अर्थ असा की, सरकारी कर्मचारी एक खासगी नागरिक म्हणून नव्हे, तर सरकारी कर्मचारी जे काम त्याचे अधिकृत कर्तव्य म्हणून करू शकतो त्यासाठी त्याने पैसे मागणे अपेक्षित आहे. कोठमकर हे ठाणे महापालिकेत करवसुली विभागात कारकून म्हणून नोकरीस होते व त्यांचा शहरात होत असलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची काहीही संबंध नव्हता. त्यामुळे होत असलेल्या एखाद्या बेकायदा बांधकामाची माहिती त्यांनी अतिक्रमणविरोधी विभागास न कळविणे हा त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याचा भाग ठरत नाही. त्यामुळे त्यांनी बेकायदा बांधकामाची माहिती संबंधितांना न कळविण्यासाठी पैसे घेणे हे लाच घेणे होत नाही.
न्यायालय म्हणते की, शहरात होत अससेल्या बेकायदा बांधकामाची माहिती कोणीही नागरिक देऊ शकतो. त्यामुळे कोठमकर यांनी अशी माहिती न देण्याचा त्यांच्या अधिकृत कामाशी काहीही संबंध नाही.
दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपीस निर्दोष मानणे हे मूलभूत न्यायतत्त्व आहे. परंतु विशेष न्यायालयाने कोठमकर दोषी असल्याच्या मानसिकतेतूनच खटला चालविला व तथ्ये आणि पुराव्यांचा योग्य विचार न करता त्यांना दोषी ठरविले, असे ताशेरेही न्या. ठिपसे यांनी मारले. (विशेष प्रतिनिधी)

नेमके काय घडले होते?
वर्ष १९९९च्या सुमारास ठाणे महापालिकेने कोलशेत भागातील रस्त्याचे काँक्रिटीकरण केले. त्यामुळे काही ठिकाणी जुन्या घरांच्या जोत्यापेक्षा रस्ता उंच झाला. त्याच भागात नंदकुमार बोराडे यांचे घर आहे.
रस्ता उंच झाल्याने पावसाळ्यात रस्त्यावरचे पाणी घरात येईल म्हणून त्यांनी घराचे जोते सुमारे ३ फूट वर घेऊन नव्याने बांधकाम केले.
हे काम करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतली नव्हती. काम सुरू असताना कोठमकर तेथे आले.
अनधिकृत बांधकामाची माहिती अतिक्रमणविरोधी विभागास न देण्यासाठी त्यांनी बोराडे यांच्याकडून १ हजार रुपये घेतले. बोराडे यांच्या तक्रारीवरून ‘एसीबी’ने सापळा रचून त्यांना ‘रंगेहाथ’ पकडले होते.