‘थर’थराटावर निर्बंध; बालगोविंदांना बंदी!

महाराष्ट्रात साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीच्या उत्सवात आता १८ वर्षाखालील गोविंदा सहभागी होऊ शकणार नाहीत. शिवाय दहीहंडीची उंचीही २० फुटांपेक्षा अधिक असणार नाही. सर्वोच्च

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीच्या उत्सवात आता १८ वर्षाखालील गोविंदा सहभागी होऊ शकणार नाहीत. शिवाय दहीहंडीची उंचीही २० फुटांपेक्षा अधिक असणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे स्पष्ट निर्देश बुधवारी दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही उंचीची हीच मर्यादा निश्चित केली होती.
न्या. ए.आर. दवे आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. जन्माष्टमीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीच्या उत्सवासाठी उच्च न्यायालयाचे दोन निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. एक निर्देश १८ वर्षांच्या आतील युवकांना धोकादायक कसरतीपासून रोखण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा तर दुसरा दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्यांचे जन्म प्रमाणपत्र तपासण्याविषयीचा होता.
दहीहंडीचे थर २० फुटांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणताही आदेश देण्यापूर्वी आम्हाला जनहित याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल.
या प्रकरणात न्यायालयाने पाटील यांचे म्हणणे मागवले होते. पाटील यांनी उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात अवमान प्रकरणी कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात असफल ठरल्याची त्यांची
तक्रार होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

अठरा वर्षांवरील तरुणांनाच सहभाग घेता येणार
- महाराष्ट्र सरकारने
न्यायालयाशी संपर्क करून त्यांच्या २०१४ च्या आदेशावर स्पष्टीकरण मागितले होते. या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने दहीहंडीसाठी १८ वर्षांच्या आतील युवकांना सहभाग घेण्यास बंदी घातली होती.
- उच्च न्यायालयाने ११
आॅगस्ट २०१४ रोजी स्वाती पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आदेश दिला होता की, दहीहंडीच्या थरांची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त असायला नको, तर १८ वर्षांच्या आतील युवकांना दहीहंडीत भाग घेण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये.
- तेव्हा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला होता आणि आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळली होती.

मंडळे नाराज; पुनर्विचाराची मागणी
मुंबई आणि ठाण्यातील दहीहंडी मंडळांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी काहीशी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपाचे आशिष शेलार, मनसेचे बाळा नांदगावकर, काँग्रेसचे संजय निरूपम यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि त्यासाठी राज्य सरकारने अर्ज करावा अशा आशयाचे मत व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी थरांच्या उंचीबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाबाबत काही मत व्यक्त केले नसल्याने आम्ही यापूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बांधील नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मागावे, असे सरकारला सांगितले होते.