केंद्राने हमीभावाचा कायदा पारित करावा, राजू शेट्टींनी केली मागणी 

जयसिंगपूर : २०११ पासून देशातील शेतकरी किमान हमीभावाच्या लढाईसाठी दिल्लीच्या संसद मार्गावर लढाई लढतोय. मात्र व्यापारी धोरणापुढे व व्यवस्थेपुढे शेतकऱ्यांचे शोषण सुरूच राहिले आहे. आज देशभरातील शेतकरी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन, कापूस, हरभरा, तूर, मक्का, भात विकू लागला आहे. यामुळे देशातील शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने किमान हमीभावाचा कायदा पारित करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी एमएसपी गॅरंटी मोर्चाच्या वतीने दिल्ली येथील झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या वाढू लागले आहेत. २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हमीभावाच्या अभ्यासासाठी समिती गठित केलेली होती. त्यावेळेस नरेंद्र मोदी यांच्या समितीने देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदा पारित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अकरा वर्षांपासून सत्तेत असताना किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी दुर्लक्ष करू लागले आहे. केंद्र सरकारच्या आयात, निर्यातीचे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. 

केंद्र सरकारने हमीभावाचा कायदा मंजूर केल्यास शेतकऱ्यांना शाश्वत हमीभाव मिळू लागल्यास देशातील शेती अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. अन्यथा गहू, साखर, तांदूळ निर्यात करणाऱ्या देशाला आता गहू आयात करण्याची वेळ आल्याने हेच शेतीविषयक धोरणांचे केंद्र सरकारचे अपयश असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. यावेळी सरदार व्ही. एम. सिंग, जलपुरुष राजेंद्रसिंह, आमदार यावर मीर, बलराज भाटी, रोहित जाखर, पी. व्ही. राजगोपाल, केदार सिरोही यांच्यासह देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.