देशातील पहिली जीन बँक राज्यात; १७२ कोटींचा खर्च; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

जैवविविधतेचे संवर्धन होणार, या निर्णयाने राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे.

मुंबई : सागरी जैवविविधता, पिकांचे वाण, पशुधनाच्या विविध जाती, गवत, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी जनुक कोष (जीन बँक) तयार करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. असा कोष निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.

या निर्णयाने राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वनपरिसर पुनर्निर्माण या घटकांचाही सदर कोषात समावेश असेल. जैवविविधतेतील अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असताना त्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठीचा हा प्रकल्प असेल. त्यासाठी येत्या पाच वर्षांत १७२.३९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्य जैवविविधता मंडळाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

पोलीस अधिकारी, अंमलदारांना घरबांधणी कर्ज
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतून अग्रिम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. सध्या खाजगी बँकामार्फत असलेल्या या कर्ज योजनेमध्ये व्याजाच्या तफावतीची रक्कम जास्त असल्याने शासनावर आर्थिक भार पडत आहे. तसेच या बँकांकडून कर्जव्यवस्था होत नसल्यामुळे सदर योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापूर्वीच कर्जवाटप करण्यात आलेल्या ५०१७ अर्जांच्या अनुषंगाने किमान त्यांचा कर्ज परतावा पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरील फरकाची शासनाकडून देय असणारी रकमेची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली. 

रेडिएशन ऑन्कोलॉजी युनिट
ठाणे, रत्नागिरी, बारामती, जालना या चार जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. विमा कंपन्यांशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध झालेल्या २७२.७१ कोटी निधीतून या सुविधा उभारण्यात येतील.
चारही जिल्ह्यांमध्ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी युनिट स्थापन करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा १९ जिल्ह्यांमध्ये कॅथलॅब, सीव्हीटीएस ऑपरेशन थिएटर, लॅमिनार ऑपरेशन थिएटर, ईएसडब्ल्यूएल मशीन व २५ ते ३० डायलिसिस मशिन्स बसविण्यात येतील.