३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतचे आंदोलनाचे खटले मागे; राज्य सरकारचा कार्यकर्त्यांना दिलासा

सद्य:स्थितीत खटले काढून घेण्याकरिता असलेली मुदत संपल्याने त्यामध्ये ३१ जानेवारीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

मुंबई - राज्यातील विविध पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते तसेच सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यामध्ये आता ३१ जानेवारीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. गृहविभागाने सोमवारी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. 

राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने केली जातात. त्यांच्याविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात. 

राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत, ते खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला. सद्य:स्थितीत खटले काढून घेण्याकरिता असलेली मुदत संपल्याने त्यामध्ये ३१ जानेवारीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास गृहविभागाने मान्यता दिली आहे.