राष्ट्रवादीतील नाट्य लांबणार! शरद पवारांच्या मनाचा अंदाज घेणे कठीण, ‘सुप्रीम’ निर्णयाची छाया
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 5, 2023 08:13 AM2023-05-05T08:13:33+5:302023-05-05T08:14:21+5:30
पवार यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून सुप्रिया सुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील, असा अंदाज बांधला जात असतानाच अजित पवारांना या घडामोडीतून कोणता लाभ होणार? याकडे आता दिल्लीतील राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे.
सुनील चावके
नवी दिल्ली/ मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाराष्ट्राला ढवळून काढणारे शरद पवार यांचे राजीनामा नाट्य एवढ्यात संपणार नाही. राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत राष्ट्रवादीच्या नाट्यावर पडदा पडणार नाही, असा अंदाज दिल्लीच्या वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे.
पवार यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून सुप्रिया सुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील, असा अंदाज बांधला जात असतानाच अजित पवारांना या घडामोडीतून कोणता लाभ होणार? याकडे आता दिल्लीतील राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे. राष्ट्रीय राजकारणात स्वारस्य नसल्यामुळे अजित पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद स्वीकारण्याची शक्यता नाही; पण त्याचवेळी ते महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष होतील, असेही वाटत नाही. खुद्द शरद पवार यांनाच त्यावर तोडगा काढावा लागणार असून हा पेच ते कसा सोडवतात, याची दिल्लीत जोरदार चर्चा सुरू आहे.
पवारांच्या मनात नेमके काय चालले असते याचा ते कोणालाच थांगपत्ता लागू देत नाही. कोणताही मोठा निर्णय ते पूर्ण विचाराअंती, ब्ल्यू प्रिंट तयार करून घेतात. मात्र, अशा ब्ल्यू प्रिंटची कार्बन कॉपीही ते मागे ठेवत नाहीत. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याच्या निर्णय घेतानाही पवार यांनी असेच गूढ निर्माण केले आहे. अगदी त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनाही त्यांच्या निर्णयांची कल्पना नसते. आपले वडील जो निर्णय घेतील तो आपल्या हिताचाच असेल, एवढेच त्यांना ठाऊक असते, असे निरीक्षण पवार यांच्यासोबत दिल्लीत दीर्घकाळ राजकारण करणाऱ्या एका नेत्याने ‘लोकमत’शी बोलताना नोंदवले.
विरोधी ऐक्यावर परिणामाची चाचपणी
पवारांच्या पायउतार होण्याच्या निर्णयाचा राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधी पक्षांच्या ऐक्यावर काय परिणाम होईल याची चाचपणी मित्रपक्ष करीत आहेत. पक्षाच्या दैनंदिन जबाबदाऱ्यांतून मुक्त होत पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात मोठ्या लक्ष्यावर नजर ठेवूनच हा निर्णय घेतला असावा. अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊन लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणावर ते लक्ष केंद्रित करतील, असाही अर्थ लावला जात आहे.