सरकार थोड्या दिवसांसाठी वाचलेय; सर्वोच्च न्यायालयातून बाहेर येताच अनिल परबांनी सांगितली पुढची दिशा

गेल्या ११ महिन्यांपासून प्रतिक्षेत असलेला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज अखेर आला आहे. यामध्ये शिंदे सरकार कायम राहणार असून १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत टाकण्यात आला आहे.

एकनाथ शिंदेंचे सरकार थोड्या दिवसांसाठी वाचलेले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविलेली आहे. ती पाठवताना स्पष्टपणे त्यावेळच्या राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होतो. सुनिल प्रभू तेव्हाचे व्हीप होते. त्यांनी बजावलेल्या व्हीपचे उल्लंघन झालेले आहे हे अतिशय स्पष्ट आहे. ते रेकॉर्डवर आहे. आता फक्त तांत्रिक गोष्टी राहिल्या आहेत, असे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळाली की आम्ही अध्यक्षांकडे जाऊ आणि त्यांना त्यावर कारवाई करण्यास सांगू. त्यांनी कारवाई केली नाही तर आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे अनिल परब यांनी सांगितले. 

यानंतर, शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "हे सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे", असे राऊतांनी म्हटले आहे. मुळात शिंदे गटाने बजावलेला व्हिप बेकायदेशीर ठरल्यानंतर, पुढील सर्वच प्रक्रिया बेकायदेशी आहे. दोन, कोणत्याही गटाला शिवसेनेवर, म्हणजेच पक्षावर दावा करता येणार नाही. हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे. क्रमांक तीन, राज्यपालांनी घेतलेली प्रत्येक भूमिका ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. म्हणजेच, विश्वसदर्शक ठरावापासून पुढील प्रत्येक प्रक्रिया त्यांनी राजकीय हेतूनेच केली होती. क्रमांक चार, जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर आम्ही त्यांना पुनरप्रस्थापित करू शकलो असतो. हे न्यायालयाचे निरिक्षण आहे. याचाच अर्थ, ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे", असे ते म्हणाले.