संजय पांडेंच्या शिफारशीवर सरकार करणार पुनर्विचार

सुनावणीदरम्यान मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारने पांडे यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवाल (एसीआर)संबंधी फाइल्स सादर केल्या. या सर्व फाइल्स न्यायालयाने नजरेखालून घालत म्हटले की, पांडे यांचे ग्रेड वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व मर्यादा पार केल्या.

मुंबई :  पोलीस महासंचालक पदासाठी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासंदर्भात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएस) पाठवलेल्या निवेदनावर पुनर्विचार करू, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.

पोलीस दलांतील सुधारणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये प्रकाश सिंग प्रकरणी दिलेल्या निकालानुसारच पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. 

सुनावणीदरम्यान मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारने पांडे यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवाल (एसीआर)संबंधी फाइल्स सादर केल्या. या सर्व फाइल्स न्यायालयाने नजरेखालून घालत म्हटले की, पांडे यांचे ग्रेड वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व मर्यादा पार केल्या.

‘आमच्या मते प्रतिवादी क्रमांक पाच (संजय पांडे) राज्य सरकारचे लाडके अधिकारी आहेत. पोलीस महासंचालकपदी त्यांची नियुक्ती केली तर ते प्रकाश सिंग निकालानुसार त्यांचे कर्तव्य पार पाडू शकत नाहीत. नेहमीच घेणे-देण्याचे नाते (सरकार व पांडे) यांच्यात राहील. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याला पोलीस महासंचालक पदासाठी ग्राह्य धरू नये. पांडे यांचे ग्रेडिंग बदलण्यासाठी राज्य सरकारने हद्दपार केली आहे, असेही आम्ही म्हणू शकतो. त्यांनी ते कसे केले हे त्यांनीच सादर केलेल्या फाइल्समधून सिद्ध करू,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.

सुनावणी तहकूब
- पांडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांचे अशील (संजय पांडे) कोणाचेही लाडके नाहीत. त्यांना सरकारने झुकते माप दिले नाही. उलट त्यांच्यावर १५ वर्षे अन्याय झाला आहे 
- न्यायालयाने युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे म्हणत सरकार, याचिकादार व पांडे यांना आवश्यकता वाटल्यास १६ 
फेब्रुवारीपर्यंत लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले व ही सुनावणी तहकूब केली.