सरकारला आली जाग! न्यायालयीन लढ्यासाठी यापुढे मंत्र्यांची परवानगी अनिवार्य

पाच कोटींवर ३०० कोटींचे दिले व्याज

दीपक भातुसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: एका कंत्राटदाराला पाच कोटी ७१ लाख रुपये अदा करण्याबाबत लवादाने दिलेल्या निर्णयाला शासकीय अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या न्यायालयात आव्हान दिल्याने लागलेल्या विलंबामुळे या मूळ रकमेवर तब्बल ३०० कोटी रुपयांचे व्याज सरकारला द्यावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. ‘लोकमत’ने ही बाब प्रकाशात आणली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारला जाग आली आहे.

काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे आणि निविदेत टाकलेल्या चुकीच्या अटींमुळे राज्य सरकारला एवढा मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यानंतर आता राज्य सरकारने अशा प्रकरणांबाबत एक परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडणाऱ्या प्रकरणांना न्यायालयात आव्हान द्यायचे असेल तर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित मंत्र्यांच्या मान्यतेनेच शपथपत्र दाखल करावे, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कंत्राटदाराला द्यावी लागली होती भरपाई

• खरे ॲण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ऑक्टोबर १९९७ रोजी विदर्भातील एका रस्त्याचे काम देण्यात आले होते. २२६ कोटी रुपयांचे हे काम कंत्राटदाराने ऑक्टोबर १९९८ रोजी पूर्ण केले. टोलवसुली कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराने ५ कोटी ७१ लाख रुपयांसाठी लवादाकडे धाव घेतली. लवादाने ४ मार्च २००४ रोजी ५ कोटी ७१ लाख रुपये आणि त्यावर २५ टक्के प्रती महिना चक्रवाढ पद्धतीने व्याजासह कंत्राटदाराला देण्याचे आदेश शासनाला दिले. 
• त्यानंतर या आदेशाला आधी सत्र न्यायालय, नंतर उच्च आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या कालावधीत ५ कोटी ७१ लाख आणि त्यावरील व्याज मिळून ३०० कोटी ४ लाख ६२ हजार रुपये संबंधित कंत्राटदाराला भरपाई देण्याची वेळ शासनावर आली.