कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही; 'सरसकट' शब्दावर नारायण राणेंचा आक्षेप

ज्यांना जातीबद्दल, समाजाबद्दल इतिहासाची जाण आहे अशांनीच या विषयावर बोलावे असंही नारायण राणेंनी म्हटलं आहे.

मुंबई – गेल्या १७ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. मराठा आरक्षणासाठी १ महिन्याचा कालावधी दिला आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी अनेक वर्ष जुनी आहे. यापूर्वी मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु कोर्टात ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत अशी मागणी केली आहे. परंतु सरसकट असं करू नका, राज्य सरकारने घटनेतील कलम १५-४, १६-४ याचा अभ्यास करावा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि मागासलेले यांना आरक्षण द्यावे. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही असं विधान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केली आहे.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नारायण राणे म्हणाले की, सरकारने सरसकट याचा उल्लेख करण्यापेक्षा समाजातील आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा सर्व्हे करावा. राज्यातील जवळपास ३८ टक्के मराठा समाज आहे. जे गरीब आहेत, पैशाअभावी शिक्षण नाही, अशा मराठा समाजातील वर्गाला आरक्षण द्यावे. इतर जातीचे आरक्षण काढून आम्हाला द्यावे असं नाही. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागू देऊ नका. घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे राज्य सरकारने मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी राणेंनी केली.

त्याचसोबत ज्यांना जातीबद्दल, समाजाबद्दल इतिहासाची जाण आहे अशांनीच या विषयावर बोलावे. मागणाऱ्यांवर राग करू नये. मराठा समाज आरक्षण मागतोय. यापूर्वी आरक्षणाची मागणी ज्या ज्या वेळी झाली तेव्हा राज्यात मराठा मुख्यमंत्री होते. मराठ्यांनी दुसऱ्याला आरक्षण देताना द्वेष केला नाही त्यामुळे आता मराठा समाज आरक्षण मागताना इतरांनी द्वेष करू नये असं आवाहन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केले.

LIVE|📍मुंबई येथे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची पत्रकार परिषद
https://t.co/NgxEkna30K

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) September 14, 2023

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात...

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच मंत्रिमंडळातील अन्य सहकार्‍यांच्या उपस्थितीत आज मागे घेतले, ही समाधानाची बाब आहे. मराठा आरक्षणाबाबतीत आम्ही प्रारंभीपासून सातत्याने प्रयत्नरत राहिलो. ते आम्ही दिले आणि हायकोर्टात टिकले सुद्धा. सुप्रीम कोर्टात ते का टिकले नाही, यावर मत व्यक्त करण्याची आज वेळ नाही. मात्र, सारथी, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उद्योजकतेला प्रोत्साहन, अधिसंख्य पदांची भरती अशा अनेक उपाययोजना अंमलात आणण्यात आल्या. आजही या सर्व बाबतीत अतिशय गतीने काम सुरु आहे. भविष्यात सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आमचे सरकार प्रयत्नांची शर्थ करेल असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं.