विधिमंडळ अधिवेशन चार आठवड्यांचे, राज्याचा अर्थसंकल्प ९ मार्चला सादर होणार

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत अधिवेशनातील कामकाजाच्या स्वरूपावर चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. त्यापूर्वी परंपरेप्रमाणे ‘वंदे मातरम्’ गीत होईलच; पण त्यानंतर पहिल्यांदाच ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीतही वाजविण्यात येणार आहे.  

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे चार आठवड्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. या संदर्भात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बुधवारी झाली. ९ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालेल. 

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत अधिवेशनातील कामकाजाच्या स्वरूपावर चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. त्यापूर्वी परंपरेप्रमाणे ‘वंदे मातरम्’ गीत होईलच; पण त्यानंतर पहिल्यांदाच ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीतही वाजविण्यात येणार आहे.  

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त अभिवादनाबाबतचा ठराव दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. तसेच जागतिक महिला दिनानिमित्त ८  मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात महिलांच्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा होईल. अर्थसंकल्पावर  तीन दिवस तर अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर सहा दिवस चर्चा होईल.  विधेयकांपैकी प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळाची  मान्यता प्राप्त) ५  आणि प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळाची  मान्यता अपेक्षित) ८ अशी अंदाजे १३ विधयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे घेण्यात आली. या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, ज्येष्ठ सदस्य अशोक चव्हाण आदी उपस्थित होते.  

अधिवेशन पाच आठवड्यांचे हवे : अजित पवार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पाच आठवड्यांचे व्हावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. आमदारांना भागातील प्रश्न मांडायचे आहेत, चर्चा करायची आहे. त्यामुळे सरकारने पळवाट काढू नये. 

हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनांच्यावेळी संबंधित  मंत्री उपस्थित नव्हते, असे दिसून आले होते.  त्यामुळे याची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि मंत्र्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत, असेही पवार म्हणाले.