मंत्रालयात लगीनघाई... दिवसात १८३ जीआर ! कोट्यवधींचे वाटप तरी नाराजी

Maharashtra Government: आर्थिक वर्ष संपण्याचा सोमवार हा शेवटचा दिवस होता, त्यामुळे तब्बल १८३ जीआर प्रसिद्ध करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी व अनुदान वितरित करण्यात आले. ईदची सुटी असूनही रात्री उशिरापर्यंत मंत्रालयात कारभार सुरू होता.

 मुंबई - आर्थिक वर्ष संपण्याचा सोमवार हा शेवटचा दिवस होता, त्यामुळे तब्बल १८३ जीआर प्रसिद्ध करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी व अनुदान वितरित करण्यात आले. ईदची सुटी असूनही रात्री उशिरापर्यंत मंत्रालयात कारभार सुरू होता.

मंत्रालयातल्या सर्व विभागांमध्ये लगबग दिसून आली. मध्यरात्री उशिरापर्यंत सर्व विभागांतील अधिकारी कामात व्यस्त होते. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आत निधी खर्च करण्यासाठी व प्रलंबित बिले देण्यासाठी आज ‘बँक हाॅलीडे’ असूनही सर्व विभागात काम सुरू होते. आर्थिक वर्षाच्या आत निधी खर्च न केल्यास तो निधी अखर्चित निधी म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा होतो, त्यामुळे साहजिकच सर्वांत जास्त गर्दी वित्त विभागात होती. 

महावितरणला १४६ कोटींचे  बिनव्याजी कर्ज
आदिवासी कुटुंबाला निधी, कृषी महाविद्यालयांना निधी, कोकण कृषी विद्यापीठाला अनुदान, यंत्रमाग सहकारी सेवा संस्थाना शासकीय भागभांडवल, प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी, औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमाच्या खर्चास मंजुरी, केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली कर्ज स्वरूपात विशेष साहाय्य आदी योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्ज म्हणून महावितरण कंपनीला १४६ कोटी ८० लाख रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय आला आहे.  

नागपूर हज हाउसपासून वक्फ बोर्डाला निधी
नागपूर हज हाउसला १ कोटी २० लाख, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवल म्हणून २५ कोटी, अल्पसंख्याक वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी १५ लाख ८९ हजार, अल्पसंख्याक महिला व युवकांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी २८ लाख ८० हजारांचा निधी, बचत गट योजनेसाठी ३ कोटी १३ लाख, अल्पसंख्याक आयोगाला संशोधन प्रशिक्षण योजनेसाठी २ कोटी रुपये दिले आहेत.  

जिल्हा परिषदांना ६९ कोटी, आरोग्य योजनेला दहा कोटी
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेला १० कोटी, संत सेवालाल लमाण तांडा समृद्धी योजनेअंतर्गत राज्यातल्या  जिल्हा परिषदांना ६९ कोटी ६८ लाख, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योनजेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वीज ग्राहक कृषी पंपधारकास वीजदर सवलती पोटी महावितरण कंपनीला देय रक्कम म्हणून १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.  

कंत्राटदार महासंघाची नाराजी कायम 
राज्य सरकारने ५४ हजार कोटींच्या बिलांपैकी फक्त ७४२ कोटी रुपये दिले. त्यात बँकांचे कर्जही वाढले आहे. बिलांची रक्कम देण्यासाठी आम्हाला ३१ मार्चची मुदत दिली होती. अजून काही ठोस निर्णय नाही. ५ एप्रिलला संघटनेची  बैठक होईल. त्यात मोठा निर्णय होईल. सर्व विकासकामे ठप्प होतील.
मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ