कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण, गोव्याचा समभाग देण्यास होकार, लोकसभेत माहिती

महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळची संमती बाकी

रत्नागिरी : कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत रेल्वे मंत्रालयाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी गोवा राज्याने आपले समभाग रेल्वे मंत्रालयाला देण्यास हाेकार दिला आहे; मात्र याबाबत महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरळ राज्यांची संमती येणे बाकी आहे.

लोकसभेत खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तराद्वारे रेल्वे मंत्रालयाने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड विलीनीकरणाबाबत माहिती दिली आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडे महामंडळाचे १२५६.१२७७ कोटींचे (५९.१८ टक्के) समभाग आहेत. रेल्वे मंत्रालयाच्या रूपांतरित समभागांचे मूल्य ४२३ कोटी आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण समभागांचे मूल्य रूपांतरानंतर १६७९.८२७७ कोटी (६५.९७ टक्के) होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडे ३९६.५४२५ कोटींचे (१८.६८ टक्के) समभाग आहेत. त्यांच्याकडे रूपांतरित समभाग नाहीत. रूपांतरानंतर त्यांचे समभाग ३९६.५४२५ कोटी (१५.५७ टक्के) होणार आहेत.

कर्नाटक सरकारकडे २७०.३६९९ कोटींचे (१२.७४ टक्के) समभाग आहेत. रूपांतरानंतर त्याचे समभाग १०.६२ टक्के होतील. केरळ सरकारकडे १०८.१४८१ कोटींचे (५.१० टक्के) समभाग आहेत. गोव्याचा महामंडळात ४.३० टक्के वाटा आहे. राज्याकडे महामंडळाचे विद्यमान समभाग भांडवल ९१.२९८० कोटी रुपये आहे. गोव्याकडे रूपांतरित समभाग नाहीत. गोव्याने अद्याप १६.८५ कोटी रुपये तिसऱ्या हक्कांच्या राईट्स इश्यूसाठी भरलेले नाहीत.

महामंडळाने २१२२.४८६२ कोटींचे भाग भांडवल आहे. रूपांतरित समभागांचे मूल्य ४२३.७० कोटी आहे. रूपांतरित समभाग २५४६.१८६२ कोटी रुपयांचे होतील. रेल्वे मंत्रालयाची समभाग मालकी ३० मार्च २०२९ रोजी ४०७९.५१ कोटींच्या नॉन-क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स शेअर्सच्या रूपांतरानंतर आणखी वाढेल.

 

• रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कोकण रेल्वेची पायाभूत संरचना २५ वर्षांपेक्षा जुनी झाली आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती व भांडवली खर्चाची गरज आहे. वाहतुकीच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरीकरण, सुरुंग दुरुस्ती आणि इतर प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे.
• यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना दोन पर्याय सुचवले आहेत. ते म्हणजे कोकण रेल्वेच्या भांडवली खर्चात त्यांचा हिस्सा भरणे किंवा समभाग हस्तांतर करून कोकण रेल्वेला थेट रेल्वे मंत्रालयात विलीन करणे.