नगराध्यक्ष, सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार; सरकारचे ९ महत्त्वपूर्ण निर्णय

शिंदे सरकारनं महाविकास आघाडीला दिला धक्का

मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलच्या दर कपातीसोबत महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेला निर्णयही बदलण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये राज्यातील नगराध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतीतून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलला होता. आज पुन्हा शिंदे-भाजपा सरकारनं हा निर्णय पूर्ववत करण्याची घोषणा केली आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय

पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय 
( वित्त विभाग)

 राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान" राबविण्यात येणार. 
(नगर विकास विभाग)

केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.०  (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
(नगर विकास विभाग)

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
(नगर विकास विभाग)

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा. 
(पणन विभाग)

आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार
 (सामान्य प्रशासन विभाग)