महायुतीच नाही मविआच्या काळातही महिला अत्याचार घटनांनी गाठला होता कळस

बदलापूर अत्याचाराचे प्रकरण ताजे असतानाच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवरीतून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे

Maharashtra Women Safety NCRB Report : बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार झाल्याच्या घटनेनं महाराष्ट्र हादरला आहे. याप्रकरणी शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे याला अटक करण्यात आलीय. बदलापुरच्या या घटनेनंतर राज्यात आणखी अत्याचाराच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. अशातच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीतून महाराष्ट्राबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असो किंवा महायुतीचे महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचारांमध्ये दोघांच्या काळात कोणताही बदल झाला नसल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालातून समोर आलं आहे.

बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुकल्यांवरील अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यात वातावरण तापलं आहे. या घटनेच्या संदर्भात एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून महाराष्ट्रात महिलांवर खुलेआम होणाऱ्या अत्याचाराचे भीषण सत्य समोर आले आहे. 2२०२१ मध्ये कोविड-१९ च्या काळात संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये असताना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात महिलांवरील गुन्ह्यांच्या संख्येत कोणतीही घट झाली नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्यात दररोज सरासरी १०९ महिला अत्याचाराला बळी पडत होत्या. आजही परिस्थिती तशीच असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालातून समोर आलं आहे. २०२२ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत, ही संख्या १२६ पर्यंत वाढली. २०२३ मध्येही परिस्थिती अशीच होती.

एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार,  लॉकडाऊन दरम्यान महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढले आहे. २०२० मध्ये लॉकडाऊन दरम्यान, महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारांच्या ३१,७०१ गुन्ह्यांची नोंद झाली. याचा अर्थ दररोज सरासरी ८८ महिला अत्याचाराच्या बळी ठरत होत्या. २०२१ मध्ये ही संख्या ३९,२६६ पर्यंत वाढली. त्यावेळी दररोज १०९ महिला अत्याचाराच्या बळी ठरल्या होत्या.

जानेवारी ते जून २०२२ या काळात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दररोज १२६ महिला अत्याचाराच्या बळी ठरल्या आहेत. तर जुलै ते डिसेंबर २०२२ मध्ये महायुती सरकारच्या काळात ही संख्या थोडी कमी होऊन ११६ वर आली. मात्र, २०२३ मध्ये ही सरासरी पुन्हा १२६ वर पोहोचल्याने राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेची स्थिती अजूनही गंभीर असल्याचे स्पष्ट झालं. दुसरीकडे, अल्पवयीन मुलींवरील गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२१ पर्यंत ही संख्या २४९ वर पोहोचली होती आणि २०२२ मध्ये ती ३३२ पर्यंत वाढली होती.

मुंबईत २०२३ मध्ये पोस्को कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या घटनांमध्ये थोडीशी घट झाली आहे. २०२० मध्ये पोस्कोची ४४५ प्रकरणे नोंदवली गेली. तर २०२१ मध्ये ही संख्या ५२४ वर पोहोचली होती. २०२३ मध्ये हा आकडा ५९० वर पोहोचला आहे.

दरम्यान, लॉकडाऊनच्या काळात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही लक्षणीय घट झाली नसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. काही घटनांमध्ये वाढ तर काही घटली असली तरी एकूण परिस्थिती चिंताजनक आहे. राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजनांची तातडीने गरज असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे.