स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे

दोन्ही विधेयके मंजूर; पालिका, जि. प. निवडणुका लांबणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी दोन विधेयके सोमवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आली. परिणामी आता महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व नगरपालिकांच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मात्र, निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार आयोगाकडेच असतील. 

या विधेयकांमुळे निवडणुकांतील प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारला मिळाल्याने अंतिम टप्प्यात असलेली प्रभाग रचना रद्द करून सरकारच्या अधिकारात नव्याने प्रभाग रचना केली जाईल. त्यामुळे मुंबईसह १५ महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एप्रिल, मे महिन्यातील निवडणुका किमान ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जातील, अशी शक्यता आहे. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी किमान चार ते पाच महिने लागतील. त्यानंतर आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत ऑक्टोबर उजाडेल, अशी स्थिती दिसते. 

‘या’ महापालिकांच्या तत्काळ निवडणुका
मुदत उलटून गेलेल्या पालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय तत्काळ घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण - डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकांची मुदत २०२०मध्ये संपली आहे. या महापालिकांच्या निवडणुकांची तारीख व कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला जाईल.