विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला लागणार चाप; सरकारचे सुतोवाच, अतिरेक होत असल्याने राज्यपालांना काही अधिकार देणार'

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या बोगस पदव्यांद्वारे विद्यार्थ्यांनी इराकमध्ये नोकऱ्या मिळविल्यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांनी मूळ प्रश्न विचारला होता. डॉ. नितीन राऊत, पृथ्वीराज चव्हाण, विकास ठाकरे या सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.

मुंबई : राज्य सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून विद्यापीठांना स्वायत्तता दिली. पण आता त्याचा अतिरेक होत असल्याने काहीएक नियंत्रण आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारचे मत असून विद्यापीठांमधील चौकशी आदींसंदर्भात राज्यपालांना काही अधिकार दिले जातील, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्रीचंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. 

 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या बोगस पदव्यांद्वारे विद्यार्थ्यांनी इराकमध्ये नोकऱ्या मिळविल्यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांनी मूळ प्रश्न विचारला होता. डॉ. नितीन राऊत, पृथ्वीराज चव्हाण, विकास ठाकरे या सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. इराकच्या दूतावासामार्फत २७ विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता तपासण्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला पत्र प्राप्त झाले होते. हे इराकमधील विद्यार्थी आहेत आणि बोगस पदव्यांप्रकरणी त्या देशात या विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू आहे. इराकचे काही विद्यार्थी १४ जून २०२३ रोजी नागपुरात आले होते. या २७ विद्यार्थ्यांची विद्यापीठात नोंदणीच नव्हती. त्यांना दिलेली प्रमाणपत्रे ही विद्यापीठाने जारी केलेली नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाची विस्ताराने माहिती नागपुरातील अंबाझरी पोलिस ठाणे, इराकचा दूतावास आणि परराष्ट्र मंत्रालयालादेखील विद्यापीठाने दिली आहे, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

 या निमित्ताने या विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाच्या एका सदस्यावर झालेला अन्याय, चौकशी होऊनही न झालेली कारवाई याकडे नितीन राऊत यांनी लक्ष वेधले. विकास ठाकरे यांनी विद्यापीठात एकेकाळी गाजलेल्या पदवी घोटाळ्याचा उल्लेख केला. 

कायद्यात सुधारणा करणार 
विद्यापीठाच्या कारभाराबाबतच्या तक्रारींचा धागा पकडून चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने २०१७ मध्ये विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून विविध प्रकारची स्वायत्तता विद्यापीठांना दिली होती. मात्र, काही बाबतीत आता अतिरेक होत आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसंदर्भात चौकशीची भूमिका उच्च शिक्षण विभागाने घेतली.
 
त्यावर, त्या कुलगुरू उच्च न्यायालयात गेल्या आणि उच्च न्यायालयाने सरकारलाच फटकारले होते. त्यामुळे चौकशांसारख्या विषयात राज्य सरकार वा विशेषत:  कुलपती म्हणून राज्यपालांना काही अधिकार असले पाहिजेत, या भूमिकेप्रत राज्य सरकार आले असून लवकरच तशी सुधारणा कायद्यात केली जाईल.