स्थानिक निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे; विधेयकावर राज्यपालांनी केली स्वाक्षरी

राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि इतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी सही केली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकारने आणलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी सही केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेचे, तसेच निवडणुका घेण्याचे अधिकार या विधेयकामुळे राज्य सरकारकडे येणार आहेत.  त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या कोंडीतून सरकारची एका अर्थाने सुटका झाली आहे. 

 राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि इतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी सही केली. 

 ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक आणले होते. दोन्ही सभागृहांत ते संमत करण्यात आले.राज्यपालांची सही झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता किमान सहा महिने निवडणूक घेता येणार नाही, इम्पिरिअल डेटा आम्ही तीन महिन्यांत गोळा करू, अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

काय झाले?
या विधेयकामुळे आगामी महापालिका, नगर परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागरचना ठरविण्याचा, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने राजपत्र होईल. यानंतर राज्य निवडणूक आयोग याबाबत दखल घेईल.