मंत्रालयातील बैठक निष्फळ; दुधाला ३० रुपये दरही देणार नाही, खासगी कंपन्यांची भूमिका

आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा संघर्ष समितीचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : दूध दरासाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या आंदोलनावर तोडग्यासाठी मंत्रालयात गुरुवारी आयोजित तिसरी बैठकदेखील कोणत्याही ठोस निर्णयाविना संपली. दुधाला ३० रुपये दरही देणार नसल्याची भूमिका खासगी कंपन्यांनी घेतली, त्यामुळे आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये भाव मिळावा व दराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी दुधाला किमान हमी भावाची मागणी समितीने केली आहे.
समितीतर्फे सदाशिव साबळे, विनोद देशमुख, प्रकाश देशमुख, निलेश तळेकर व नामदेव साबळे या पाचजणांचे शिष्टमंडळ बैठकीसाठी उपस्थित होते. राज्यभरातील अन्य काही शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यभरातील दूध संघ, दूध कंपन्या व पशुखाद्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते.

दुधाच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर किमान ४० रुपये प्रतिलिटर भाव देण्याची मागणी समितीने केली. पशुखाद्याचे दर कमी करावेत व दूध प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी दुधाला रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) द्यावा अशी आग्रही मागणी समितीच्या प्रतिनिधींनी केली. साबळे म्हणाले, अनुदानाचा घोळ घालून शेतकऱ्यांना यापुढे अधिक काळ फसवता येणार नाही. निवडणुका संपल्या की अनुदान बंद होईल, पुन्हा येरे माझ्या मागल्या हीच परिस्थिती दूध उत्पादकांसमोर निर्माण होईल. अटी व शर्तींच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाईल. असे होऊ नये यासाठी अनुदानाऐवजी उत्पादन खर्चावर किमान ४० रुपये प्रति लिटर भाव द्यावा. या माध्यमातून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा.

आंदोलन तीव्र करणार

समितीच्या या भूमिकेला खासगी दूध कंपन्यांनी तीव्र विरोध केला. दुधाला ३० रुपयेदेखील दर देता येणार नाही अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे बैठकीत तोडगा निघू शकला नाही. समितीने दूध आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, संभाजीनगर आदी जिल्ह्यांत आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा दिला. समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले, किसान सभेचे अध्यक्ष उमेश देशमुख आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत.