जिल्हा परिषदेपाठोपाठ पशुसंवर्धन विभागातील भरती रद्द, राज्य सरकारने जारी केला निर्णय

२०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय

दीपक भातुसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : एकीकडे ७५ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने केली असतानाच दुसरीकडे यापूर्वी जाहीर केलेल्या आणि जाहीरात प्रसिद्ध होऊन अर्ज मागवलेल्या भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. यापूर्वी १३ हजार ५२१ पदांची जिल्हा परिषदेची भरती सरकारने रद्द केली होती. मंगळवारी पशुसंवर्धन विभागाची २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय विभागाने जारी केला आहे.

पशुसंवर्धन आयुक्तलांतर्गत सरळसेवा कोट्यातील गट क आणि ड संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत आधी २०१७ आणि नंतर मार्च २०१९ रोजी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पशुवसंर्धन विभागातील ७२३ पदांसाठी ही जाहीरात काढण्यात आली होती. यासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. पैसे भरून विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्जही भरले. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत मागील चार वर्ष या उमेदवारांच्या वाट्याला प्रतिक्षेशिवाय काहीच आले नाही. अखेर जिल्हा परिषदेप्रमाणे शासनाने ही भरतीही रद्द केली.

ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरती होणार?

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाकरता पदभरतीवरील निर्बंधांमध्ये राज्य सरकारने शिथिलता दिली आहे. ही शिथिलता १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत लागू आहे. त्यामुळे ही शिथिलता संपण्याच्या मुदतीच्या आत म्हणजेच ऑगस्ट २०२३ पूर्वी या पदांची भरतीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना सरकारने पशुसंवर्धन आयुक्तांना दिल्या आहेत.