...तर राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी - छगन भुजबळ

Chhagan Bhujbal : ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी आयोगाची स्थापना केली गेली मात्र त्या आयोगातील अनेक लोक आरक्षणाच्या विरोधात आहेत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

मुंबई - केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी अशी आमची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे. मात्र केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल तर राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी अशी आग्रही मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री व समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी आज केली. आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची राज्य कार्यकारीणीची बैठक मुंबईत पार पडली यावेळी ते बोलत होते. 

छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळावा यासाठी राज्यसरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली. महेश झगडे यांच्यासारखे हुशार लोक त्यात घेतले मात्र महेश झगडे एकटेच लढत होते. आयोगाने अनेकवेळा घेतलेल्या भूमिकांना देखील आमचा विरोध होता. आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये अनेक त्रुटी देखील आहेत. मात्र त्या दुरुस्तीसाठी आता आपण प्रयत्न करणार आहोत. 

"समतेचे चक्र उलटे फिरविण्याचा उद्योग आता सुरू झाला आहे. काही लोक जाणून बुजून आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ही महापुरुषांच्या विचारांवर चालणारी आहे. महापुरुषांचे विचार आपल्याला पसरविले पाहिजे यासाठी महापुरुषांचे विचार घेऊन प्रत्येक घरात जा असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. छत्रपति शिवाजी महाराज यांची समाधी महात्मा फुले यांनी शोधली आणि शिवजयंती सार्वजनिकरित्या महात्मा फुले यांनी सुरू केली दुसरी कोणीही नाही मात्र काही लोक जाणूनबुजून चुकीचा इतिहास सांगतात."

"समता परिषदेने मोठा संघर्ष हा नेहमीच केला आहे.आता देखील लोकांमध्ये फिरून ओबीसींची संख्या ही ५४% टक्के आहे हे आपण सांगितले पाहिजे आणि आयोगाने दिलेल्या डाटा मध्ये जिथे जिथे चुका असतील त्या दुरुस्त व्हावा यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. फुले - शाहू - आंबेडकर यांचे विचार मानणाऱ्या लोकांमागे आपण उभे राहिले पाहिजे. आणि यासाठी महिलांनी देखील पुढाकार घ्यावा" असे भुजबळ यांनी मांडले.

समर्पित आयोगामध्येसुद्धा ओबीसींच्या आरक्षणाला अडथळे निर्माण केले - महेश झगडे 

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षनासाठी झालेल्या संघर्षाची माहिती आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांनी यावेळी उपस्थितांना दिली. यावेळी ते म्हणाले की ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी आयोगाची स्थापना केली गेली मात्र त्या आयोगातील अनेक लोक आरक्षणाच्या विरोधात आहेत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक अडथळे यात घालण्यात आले. ओबीसींची माहिती चुकीच्या पद्धतीने गोळा करण्यात आली आणि जाणूनबुजन चुकीची माहिती रिपोर्टमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न झाला मात्र त्यासाठी वारंवार मी प्रयत्न केले आणि त्यामुळे हा रिपोर्ट वेळेत कोर्टात सादर झाला आणि राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.

आयोगाने चुकीची माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला - प्रा. हरी नरके 
 
राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी बांठीया आयोगाची स्थापना केली होती मात्र. ह्या आयोगाने काही बाबतीत चुकीची माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेक वर्षापासूनचे पुरावे देऊनही खोटी माहिती पसरवली गेली. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या लोकांना बोलवून त्यांची माहिती ऑन रेकॉर्ड आणण्याचा प्रयत्न बांठीया आयोगाने केला असा आरोप प्रा. हरी नरके यांनी केला. ओबीसींची संख्या जास्त असताना देखील ती जाणूनबुजून कमी दाखविण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला असा आरोप देखील प्रा. नरके यांनी केला. 

अखिल भारतीय समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत द्रौपदी मुर्मु यांची पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले आणि यासाठी शरद पवार साहेबांनी सर्व जबाबदारी ही छगन भुजबळ यांच्यावर सोपविली होती. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी छगन भुजबळ तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, माजी खासदार समीर भुजबळ, आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचे देखील अभिनंदन केले.