राज्याचे नवे महिला धोरण; ८ मार्चला होणार घोषणा, संपत्तीमध्ये महिलांना समान वाटा, स्वतंत्र वृद्धाश्रम

Maharashtra Women's Policy: राज्य सरकारच्या नव्या महिला धोरणाची घोषणा जागतिक महिलादिनी ८ मार्चला करण्यात येणार आहे. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. 

- यदु जोशी
मुंबई : राज्य सरकारच्या नव्या महिला धोरणाची घोषणा जागतिक महिलादिनी ८ मार्चला करण्यात येणार आहे. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. 
८५ पानांच्या या महिला धोरणावर पुढील आठवड्यात जनसुनावणी घेतली जाईल, अशी माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. 
महिला धोरणातील कलमांची अंमलबजावणी किती दिवसात केली जाईल, अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना कोणत्या असतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाच्या कोणत्या विभागाची असेल, या मुद्द्यांचा समावेश धोरणातच करण्यात येणार आहे. 

वारांगना, एलजीबीटीक्यू वर्गासही धोरणामध्ये स्थान
महिला धोरणात एलजीबीटीक्यू (तृतीयपंथी, समलैंगिक आदी) आणि वारांगना यांच्या कल्याणाचाही विचार करण्यात आला आहे. 

नव्या सर्वसमावेशक महिला धोरणाचा मसुदा आमच्या विभागाने तयार केला आहे. त्यावर पुढील आठवड्यापासून जनसुनावणी घेतली जाईल. 
- यशोमती ठाकूर,
महिला व बालकल्याण मंत्री

असे आहे नवीन महिला धोरण
- महिलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षित असे रात्र निवारे उभारणार.
- दुष्काळग्रस्त आणि दुर्गम भागातील महिलांची पाण्यासाठीची पायपीट संपविणार.
_ महापालिका,
नगरपालिकांच्या
- स्थायी समित्यांमध्ये महिलांना आरक्षण.
- सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांचे महिला अनुकूल डिझाईन असेल.
- सार्वजनिक वाहन तळांवर महिलांसाठी शौचालये, रॅम्प, रेलिंग, चेंजिंग रूम, एस्केलेटर, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, तसेच मदतीसाठी असेल पॅनिक बटणसेवा. ते दाबताच यंत्रणा धावून येईल.
- राष्ट्रीय महामार्ग,
राज्य महामार्ग आणि
अन्य प्रमुख मार्गांवर
दर २५ किलोमीटरवर महिला शौचालये उभारणार
- ऑटो, टॅक्सी, जड वाहनांसाठीचे परवाने देताना महिलांना प्राधान्य.
- महिलांना वारसहक्क मिळतो की नाही यावर सरकारची नजर.
- फ्लॅट, घरांच्या खरेदीवेळी महिलांना सामायिक मालकीचा हक्क  देणार.
- महिलांना जमिनी लीजवर देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. 
- महिलांच्या नावावर घर केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत.