नीलम गोऱ्हेंविरोधात ठाकरे गटाची खेळी; विरोधकांनी सभात्याग करत कायद्यावरच बोट ठेवले

Maharashtra Monsoon Session: सरकार बहुमतावर सभागृह चालवत आहे आणि उपसभापती सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेत आहेत असा आरोप विरोधकांनी केला.

मुंबई – विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली असून विधान परिषदेत पहिल्याच दिवशी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात ठाकरे गटाने खेळी खेळली आहे. नीलम गोऱ्हेंसह २ जणांविरोधात अपात्रतेची नोटीस विधिमंडळ सचिवांना दिली आहे. नीलम गोऱ्हेंना नैतिकदृष्ट्या विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदावर बसता येणार नाही असं सांगत बेकायदेशीर सभापतींचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग केला.

याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडलेले आहेत. प्राथमिक सदस्यत्व सोडल्यामुळे पक्षाच्या वतीने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून त्यांना निलंबित करण्यात आलेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पक्षांतर केल्याच्या बातम्या आम्ही वृत्तपत्र व विविध माध्यमांमधून ऐकल्या आहेत, त्यामुळे पक्षाच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वतीने त्यांची उपसभापती पदी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे पक्षाच्या अधिकारांतर्गत पक्षांतर केल्यामुळे त्यांच्या विरोधात पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्व रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. आम्ही त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली आहे. गोऱ्हे यांनी शिवसेना पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या त्यांना या पदावर बसता येणार नाहीत. सरकार आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती विरोधी पक्षांविरोधात दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप त्यांनी केला.

तर नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याने कायद्याच्या नियम २ अ मध्ये जी १० वी सूची दिलेली आहे. ज्यातील अपात्रतेच्या निकषानुसार गोऱ्हेंविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेच्या याचिकेवर कोर्टाने काय म्हटले हे सर्वांना माहिती आहे. त्यांनी ही सगळी प्रकरणे अध्यक्षांकडे पाठवली आहेत. परंतु सद्यपरिस्थिती सभापती नाही. उपसभापतींवरच अविश्वासाचा ठराव आहे. सुप्रीम कोर्टात नबाम रबिया केसमध्ये सांगितले गेले. उपसभापतिपदावर अविश्वास दाखवला जातो तेव्हा त्याला त्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. हा नैतिक आणि कायदेशीर अधिकारही नाही. म्हणून आम्ही हे पत्र दिले आहे. जोपर्यंत अपात्रतेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत नीलम गोऱ्हेंना सभापतीपदावर बसण्याचा अधिकार नाही असं ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटलं.

दरम्यान, सरकार बहुमतावर सभागृह चालवत आहे आणि उपसभापती सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेत आहेत. उपसभापती निष्पक्ष असल्या पाहिजे त्यांनी कोणाचीही बाजू घ्यायला नको. परंतु एकतर्फी काम करणाऱ्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेंवर बहिष्काराची भूमिका घेतली आहे. आज मविआच्या आमदारांची बैठक होईल त्यानंतर पुढील दिशा ठरवली जाईल. विरोधी पक्षनेत्याचा फैसला मविआच्या बैठकीत होईल. उपसभापतींचा निर्णय होत नाही तोवर नीलम गोऱ्हेंनी त्या पदावर बसू नये ही विरोधी पक्षांची मागणी आहे असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.