कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी पुन्हा १० गावे तोडली

कल्याण-डोंबिवली महापालिकात २७ गावांचा समावेश करण्याचा मुद्दा वादग्रस्त

मुरलीधर भवार,

कल्याण- कल्याण-डोंबिवली महापालिकात २७ गावांचा समावेश करण्याचा मुद्दा वादग्रस्त ठरलेला असतानाच त्यातील १० गावे कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी तोडून त्यांचा ताबा एमएमआरडीएकडे देण्याची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. त्यामुळे पालिकेत अवघी १७ गावे शिल्लक राहिली असून नेमका कशासाठी लढा द्यायचा यावरून संघर्ष समिती गोंधळून गेली आहे. पालिकेतून ही गावे थेट न वगळता भाजपा सरकारने त्यांची फाळणी केल्याची प्रतिक्रिया या गावांतील नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
या कृतीतून भाजपाने सत्तेतील सहकारी शिवसेनेला आणि त्याचवेळी संघर्ष समितीलाही एकप्रकारे शह दिला आहे. समिताला झुलवत ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावे वेगवेगळी करण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका सुरू झाली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेत गेल्या वर्षी १ जूनपासून ही २७ गावे पुन्हा समाविष्ट केली गेली. एक हजार ८९ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करुन तेथे कल्याण ग्रोथ सेंटर उभे करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. या ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून एक लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे लक्ष्य असल्याचे भाजपच्या विकास परिषदेत त्यांनी स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात मात्र गावे पालिकेतच राहिली आणि त्यांची वेगळी नगरपालिका होण्याचे आश्वासनही तसेच राहिले.
आधीचे वृत्त /पान ५
।‘हा तर न्यायालयाचा अवमान’
२७ गावे महापालिकेतून वगळून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नगरपालिका करावी, या मागणीसाठी संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनीही २७ गावांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या दोन याचिका न्यायप्रविष्ट असताना राज्य सरकारने नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दहा गावांसाठी वेगळा व १७ गावांसाठी वेगळा करुन एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान केला आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे याचिकाकत्यांनी स्पष्ट केले.
।ग्रोथ सेंटरमध्ये जाणारी गावे
कल्याण ग्रोथ सेंटर ज्याठिकाणी विकसीत केले जाणार आहे. त्यात भोपर, संदप, उसरघर, घेसर, निळजे, काटई, माणगाव, कोळे, हेदूटणे आणि घारिवली या दहाचा समावेश आहे. त्यांचे नियोजन प्राधिकरण आता एमएमआरडीए असेल.
।महापालिकेत उरलेली गावे
गोळवली, आजदे, पिसवली, दावडी, सोनारपाडा, मानपाडा, नांदिवली अंबरनाथ, नांदिवली पंचानंद, आशेळे, भोपर, माणेरे, आडीवली ढोकळी, चिंचपाडा, द्वारली, वसार, भाल, कुंभार्ली या गावांसाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
।रिंग रोड पूरक ठरणार : कल्याण-डोंबिवली महापालिका रिंग रोडचा प्रकल्प एमएमआरडीएच्या मदतीने राबविणार आहे. महापालिका हद्दीतील सर्वेक्षण झाले आहे. २७ गावातील सागाव, घारिवली, माणगाव, भोपर, हेदूटणे या गावात रिंग रोडसाठी २५ मे रोजी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हा रिंग रोड ग्रोथ सेंटरला पूरक ठरणारा आहे.
।विकासात भेदभाव केल्याचा आरोप
२७ गावे महापालिकेत आली तरी तेथे पालिकेला विकासकामे करता येत नव्हती. नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा एमएमआरडीएकडे होता.
हा दर्जा महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. सरकारने त्यावर निर्णय घेत अधिसूचनाच प्रसिद्ध केली आणि १० गावांचा समावेश ग्रोथ सेंटरमध्ये आणि उर्वरित गावे महापालिकेकडे दिली.
विकासाच्याबाबतीत हा सरकारचा भेदभाव असल्याची प्रतिक्रिया मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस राजू पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. भाजपने विकासाच्या नावाखाली फसवणूक केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.
।‘पालिकेला पॅकेज द्या’
कल्याण डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवेळकर यांनी सांगितले, कल्याण ग्रोथ सेंटरमुळे १० गावांचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीए असले तरी विकासाचा मुद्दा सोडता पालिकेलाच त्या गावांना नागरी सुविधा पुरव्याव्या लागणार आहे. कल्याण-डोंबिवलीला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी