...तर ‘त्या’ संस्थांवर कारवाई

तालुक्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण, दोष दुरुस्ती व विवरणपत्रे निबंधकास सादर करावे

वडगाव मावळ : तालुक्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण, दोष दुरुस्ती व विवरणपत्रे निबंधकास सादर करावे अन्यथा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम १४६ कलम नुसार कारवाई करण्याच्या इशारा सहायक निबंधक राजेश लव्हेकर यांनी दिला आहे.
याबाबत माहिती देताना लव्हेकर म्हणाले, ‘‘तालुक्यात एकूण १०६४ सहकारी संस्था आहेत. लेखापरीक्षण संस्थेची जबाबदारी असली, तरी त्यांच्याकडे काही संस्था गांभीर्याने पाहत नाही. ९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांनी त्यांच्या अधिमंडळाची वार्षिक सभा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांत म्हणजे सप्टेंबरअखेरघेणे आवश्यक आहे. तसेच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत संस्थेने तिचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षण पूर्ण करून त्याच अहवाल वार्षिक सभेत सादर करणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर संस्थांनी त्यांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या संकेतस्थळावर संस्थेच्या खात्यात भरली पाहिजे. याबाबतीत सहकारी संस्थांनी कसूर केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम १४६ नुसार तो अपराध आहे. त्यानुसार संबंधित कलम १४६ नुसार फौजदारी, तसेच दंडात्मक शिक्षा करण्यास पात्र होईल. लेखापरीक्षकाचे नाव नामतालिकेतून कमी करण्याचीही कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण, दोष दुरुस्ती, विवरणपत्रे सादर करावीत, असे ते म्हणाले. (वार्ताहर)
>वार्षिक सभा : सप्टेंबरअखेर आवश्यक
तालुक्यातील सहकारी संस्थांनी त्यांच्या अधिमंडळाची वार्षिक सभा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांत म्हणजे सप्टेंबरअखेर घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत संस्थेने तिचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षण पूर्ण करून त्याच अहवाल वार्षिक सभेत सादर करणे आवश्यक आहे, असे सहाय्यक निबंधक राजेश लव्हेकर यांनी स्पष्ट केले.