... तर डॉक्टरांच्या संपाचे प्रकरण चिघळलेच नसते!

आठवड्याचे चोवीस तास प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना संपामुळे, सामान्यांचा व उच्च न्यायालयाचा रोष ओढावून घ्यावा लागला.

मुंबई : आठवड्याचे चोवीस तास प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना संपामुळे, सामान्यांचा व उच्च न्यायालयाचा रोष ओढावून घ्यावा लागला. उच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर, राज्य सरकारने व संबंधित महापालिकांनी संपकरी डॉक्टरांना नोटीस बजावली, तर या सर्व डॉक्टरांच्या समर्थनार्थ राज्यातील सुमारे ४० हजार डॉक्टर संपामध्ये सामील झाले. मात्र, यात गरीब रुग्ण भरडला जात आहे. हे चित्र बदलता आले असते. डॉक्टरांऐवजी डॉक्टरांना सुरक्षा न देणाऱ्या सरकारवर हे प्रकरण शेकू शकले असते, पण त्यासाठी ‘महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ रेसिडेन्शियल डॉक्टर’ (मार्ड)ने अडेलतट्टूपणा बाजूला करत, उच्च न्यायालयात स्वत:हून धाव घेतली असती तरच...
गेल्या काही दिवसांत डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ, मार्डने संपाची हाक देण्याऐवजी स्वत:हूनच मूळ याचिकाकर्ते अफाक मांडविया यांच्या याचिकेत अर्ज दाखल करून, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली असती, तर सद्यस्थिती वेगळी असती. उच्च न्यायालयाच्या रोषाला डॉक्टरांऐवजी राज्य सरकारला सामोरे जावे लागले असते. सामान्यांची सहानुभूती डॉक्टरांना मिळाली असती आणि रुग्णांचे हालही झाले नसते.
गेल्या वर्षी डॉक्टरांनी संप केल्यानंतर, मांडविया यांनी संपाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांनी मार्डकडून भविष्यात संपावर न जाण्याचे लेखी आश्वासन घेतले. अशा प्रकारे न्यायालयाला लेखी आश्वासन दिल्यानंतर, मार्डने संपावर जाणे कायद्याने अयोग्य आहे. न्यायालयाचा अवमान केला आहे. मार्ड ही सगळी कारवाई थांबवू शकले असते आणि डॉक्टरांना ज्या मानसिक त्रासातून जावे लागत आहे, तेही टाळू शकले असते. गेल्याच वर्षी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशा उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांचे पालन करणे राज्य सरकारसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, तरीही राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. राज्य सरकारच्या या चालढकल वृत्तीमुळे राज्यातील अनेक डॉक्टरांना मारहाण केली जात आहे, ही बाब मार्डने अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली असती, तर सरकारला उच्च न्यायालयात उत्तर द्यावेच लागले असते आणि तातडीने निर्देशांवर अंमलबजावणी करावी लागली असती. डॉक्टरांऐवजी आज सरकारवर अवमान नोटीस घेण्याची वेळ आली असती. मात्र, मार्डने याचिकाकर्त्यांनी अर्ज केल्यानंतर आपली भूमिका मांडली. न्यायालयाचा अवमान केल्यानंतर, मार्डने त्यांची भूमिका मांडली. मात्र, तोपर्यंत वेळ निघून गेली. (प्रतिनिधी)