....तर मराठी शाळांचा कणा मोडेल

ज्यात मराठी शाळांची संचमान्यता पूर्ण झाली असून, अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्यांचा समावेश बाकी आहे.

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने यंदा मंजूर केलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांवर फेरविचार करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस शिक्षक सेलने केली आहे. मराठी शाळांच्या परिसरात नव्या इंग्रजी शाळांना परवानगी दिल्याने मराठी शाळा बंद पडण्याची भीती सेलचे उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मराठी शाळांच्या ५ कि.मी. परिसरात इंग्रजी शाळांना दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्याची मागणी सुळे यांनी केली आहे.
राज्यातील शिक्षण सम्राटांकडून स्वयंअर्थसहाय्यित स्वरूपात पहिली ते बारावी इयत्तेच्या नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी आणि दर्जावाढ करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे एकूण ५ हजार २३६ प्रस्ताव आले होते. त्यातील ३ हजार ७४३ नवीन शाळांना परवानगी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. नव्या शाळा आणि दर्जावाढ मिळालेल्या एकूण ८९ शाळा या मुंबईतील आहेत. मात्र, चिंताजनक बाब म्हणजे, या ८९ शाळांमध्ये मराठी माध्यमाची एकही नवी शाळा नाही, तर दर्जावाढीसाठी केवळ एका शाळेला मंजुरी मिळाली आहे.गेल्या वर्षात सरकारने सुमारे १,०१९ इंग्रजी व केवळ ५३ मराठी शाळांना परवानगी दिली होती. या वर्षी राज्यात ३,७४३ नव्या शाळा व दर्जा वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापैकी नवीन इंग्रजी शाळांची संख्या १,७७९ इतकी आहे, तर मराठी शाळांचा आकडा ८८८ इतका आहे. म्हणजेच इंग्रजी शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणासाठी विशेष धोरण आखण्याची गरज आहे.

ज्यात मराठी शाळांची संचमान्यता पूर्ण झाली असून, अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्यांचा समावेश बाकी आहे.
मागील वर्षातील अतिरिक्त शिक्षकांचा अद्याप समावेश झाला नसल्याने, त्यांना काम न करता वेतन देण्यात येत आहे. कारण रिक्त पदापेक्षा अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या जास्त आहे.