...तर ‘त्या’ पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार!

राज्य पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या सव्वादोन लाखांहून अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सावधगिरीचा इशारा आहे.

जमीर काझी / मुंबई
राज्य पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या सव्वादोन लाखांहून अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सावधगिरीचा इशारा आहे. आपल्या समस्या, मागणी व प्रश्नांबाबत घटनात्मक पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींशी म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्र्यांशी थेट पत्रव्यवहार केल्यास त्यांना ते महागात पडण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडे आपली कैफियत त्यांना रीतसर विहीत पद्धतीने मांडावयाची आहे.
अधिकाऱ्यांनी परस्पर पत्रव्यवहार केल्यास त्यांना पोलीस नियमावलीनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत घटनात्मक पदावरील व्यक्तीशी संपर्क साधावा, असे आदेश सर्व पोलीस घटकप्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
कामाचा अतिरिक्त ताण, वरिष्ठांकडून होणारा अन्याय, कौटुंबिक समस्या आदींमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम होत असतो. त्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळण्याची शक्यता वाटत नसल्याने अनेक अधिकारी थेट राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री यांच्याशी परस्पर पत्रव्यवहार करून आपली गाऱ्हाणी मांडतात. वास्तविक पोलीस नियमावली भाग-२ मधील नियम २३७(१) मधील सूचनांप्रमाणे थेट पत्रव्यवहार करण्यास मनाई असून त्याबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्याबाबत खबरदारी बाळगण्याची सूचना वारंवार केली जाते. त्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी स्वतंत्र परिपत्रक काढून इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, तरीही घटनात्मक पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींकडे पोलिसांकडून तक्रार अर्ज, मागणीपत्रांचा ओघ कायम सुरू आहे. त्यामुळे महासंचालक सतीश माथूर यांनी सर्व घटकप्रमुखांना त्याबाबत बजाविले आहे. संबंधित व्यक्तीशी एखाद्या विषयासंबंधी पत्रव्यवहार करावयाचा असल्यास पोलीस मुख्यालयामार्फत करावयाचा आहे. राजशिष्टाचार सोडून परस्पर पत्रव्यवहार केल्यास त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्याबाबत आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अंमलदार, अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात, असेही सुचविण्यात आले आहे.