महापौर पदाच्या आरक्षणाचे निर्देशच नाहीत!

मनपाचे हात वर; नगरसेवकांमध्ये संभ्रम

अकोला : महापौर पदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर या पदासाठी पुन्हा आरक्षणाची सोडत निघणार आहे. आरक्षण केव्हा निघेल, यावर नगरसेवकांमध्ये चर्चेला ऊत आला असला तरी यासंदर्भात अद्यापपर्यंत शासनाकडून कोणतेही निर्देश अथवा सूचना मनपाला प्राप्त झाले नसल्याची माहिती आहे. फेब्रुवारी २0१२ मध्ये मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर महापौर ज्योत्स्ना गवई यांचा मार्च महिन्यात महापौरपदाचा पदग्रहण समारंभ पार पडला होता. येत्या सप्टेंबर महिन्यात महापौर ज्योत्स्ना गवई यांना अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. यादरम्यान, ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने त्यापूर्वी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघण्याची दाट शक्यता आहे; परंतु यामध्ये अद्यापपर्यंत निश्‍चित तारीख घोषित करण्यात आली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. यापूर्वी महापौरपदासाठी साखळी पद्धतीने (रोटेशन) सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गातील महिला, त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील महिला, ओबीसी प्रवर्गातील पुरुष व २0१२ मध्ये अनुसूचित जाती (एससी प्रवर्ग) प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी सोडत निघाली. यापुढील अडीच वर्षांसाठी अनुसूचित जाती पुरुष किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी प्रवर्ग) महिला उमेदवाराची ह्यलॉटरीह्ण निघण्याची शक्यता आहे. तूर्तास महापौर पदाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाला शासनाकडून कोणतेही दिशानिर्देश अथवा सूचना प्राप्त नसल्यामुळे मनपा वर्तुळात केवळ 'चाय पे चर्चा' सुरू आहेत.

** २0११ ची लोकसंख्या गृहीत धरल्यास..

महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी शासनाने २0११ मधील जनगणनेची आकडेवारी गृहीत धरल्यास आरक्षण सोडतीला नव्याने प्रारंभ केल्या जाण्याची शक्यता आहे. अशावेळी खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षणाची 'लॉटरी'निघू शकते. तसे झाल्यास मनपातील अपक्ष व आघाडीतील नगरसेवकांना सुगीचे दिवस येतील, हे निश्‍चित.