महाराष्ट्रात भ्रष्टांचे फावले

महाराष्ट्रातील सरकारी यंत्रणेचा सुस्तपणा आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची परवानगी देण्यास होणारा विलंब यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे थंडबस्त्यात

- शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सरकारी यंत्रणेचा सुस्तपणा आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची परवानगी देण्यास होणारा विलंब यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे थंडबस्त्यात पडली आहेत. मंजुरी मिळत नसल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) हात बांधले गेले आहेत. दुसरीकडे सरकारच्या या सुस्तीमुळे दोषी अधिकाऱ्यांचे मात्र चांगलेच फावले आहे.
यासंदर्भात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील १२९ अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी एसीबीने तीन महिन्यांपेक्षाही अधिक काळापासून संबंधित विभागांकडे परवानगी मागितली होती; परंतु ९० दिवस लोटून गेल्यानंतरही त्यांना ही परवानगी मिळालेली नाही.
याशिवाय २७९ प्रकरणांमध्ये खटला भरणे अत्यावश्यक आहे; परंतु विभागाच्या परवानगीशिवाय खटला चालविणे तर सोडाच, कारवाईसुद्धा सुरूकरता येत नाही. भ्रष्ट अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर आपल्याविरुद्ध कारवाईस परवानगी मिळू नये यासाठी स्वत:चे वजन वापरून संबंधित विभागात साटेलोटे करतात.

या विभागांत अडकल्या फाईल्स
ज्या विभागांमध्ये या फाईल्स लटकल्या आहेत त्यात गृह (३५), महसूल (२१), नगररचना (१९), ग्रामविकास (५), शिक्षण (१४), सार्वजनिक बांधकाम (३), एमआयडीसी व एमएसीडीसीएल (प्रत्येकी ३), सार्वजनिक आरोग्य (४), अर्थ (६), वन (२), सिंचन (३) आणि आरटीओ (२) या विभागांचा समावेश आहे.