...म्हणून खासगी उद्योग समूहांना वीज वितरणात रस आहे; जाणून घ्या, यामागचं महत्वाचं कारण

फायदा असलेल्या भागात खासगी उद्योग समूह वीज वितरण करणार आणि तोटा आहे, वसुली नाही, तो भाग महावितरणकडे; ही कसली स्पर्धा?

- संजीव साबडे

वीज कर्मचाऱ्यांनी राज्यात काही भागातील वीज वितरणाचे अधिकार खासगी कंपन्यांना देण्याच्या विरोधातील गेल्या आठवड्यात पुकारलेला तीन दिवसांचा संप पहिल्याच दिवशी मागे घेण्यात आला. वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नाही, वितरणाचे अधिकार खासगी कंपन्यांना देऊ नये यासाठी राज्य ऊर्जा नियामक आयोगापुढे बाजू मांडू आणि वीज कंपन्यांसाठी तीस हजार कोटींची तरतूद केली जाईल, अशी आश्वासने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली;  पण खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाचे समांतर अधिकार देण्याची तरतूद कायद्यातच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हाती काहीच नाही. 

एका खासगी उद्योग समूहाने नवी मुंबई, पनवेल या भागांत आम्हालाही वीज वितरण करू द्या, अशी विनंती आयोगाला केली, हे या चर्चेमागचे ताजे कारण.  स्पर्धा असायलाच हवी, असे अनेकांना वाटते; पण मग गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, बीड, हिंगोली, परभणी या भागांत वीज वितरणाची परवानगी खासगी समूह का मागत नाही, याचे कारण तिथे नफ्याची शक्यता नाही. जिथे वीज बिलांची वसुली जवळपास १०० टक्के आहे, जिथे विजेचा वापर आणि नफाही अधिक आहे, असा फायदेशीर भागच खासगी कंपनीला हवा आहे. त्याला स्पर्धा हे गोंडस नाव दिले आहे, एवढेच! महावितरण व खासगी कंपन्या यांच्यातील स्पर्धा विसंगत आहे. महावितरणवर कृषिपंपांच्या थकबाकीचा डोलारा सुमारे पन्नास हजार कोटींच्या आसपास आहे.  

विशेषतः २०१४नंतर युती सरकारने शेतकरी पैसे भरो अथवा ना भरो, आम्ही वीज कापणार नाही, अशी भूमिका घेतली. तेव्हापासून थकबाकी वाढतच गेली. २०१४ मध्ये ११ हजार कोटींच्या आसपास असलेली थकबाकी आज ५० हजार कोटींवर गेली आहे. शेतकरी पैसे थकवतात तर आम्ही पैसे का भरायचे, हा विचार घरगुती ग्राहकही करू लागल्याचा फटकाही महावितरणला बसत आहे. नियमित वीज बिल भरण्याची ग्राहकांना सवय नाही, तिथे खासगी कंपन्यांना वितरणाची इच्छा नाही. फायदा असलेल्या भागात आम्ही आणि तोटा आहे, वसुली नाही, तो भाग महावितरणने सांभाळावा, याला स्पर्धा म्हणायचे? सध्या राज्यात  फायदेशीर मार्गांवर खासगी बस आणि जिथे फार नफा नाही, तिथे मात्र एसटी, असे चित्र आहे. परिणामी एसटीचा तोटा वाढत आहे. महावितरणचेही तेच होणार!

महावितरणला राज्यभरातून जेवढा महसूल मिळतो त्याच्या ६०-७० टक्के महसूल हा नवी मुंबई, भांडुप, कल्याण, पुणे येथून मिळतो. खासगी कंपन्या याच भागात समांतर परवान्यासाठी उत्सुक आहेत. कारण १०० युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणारे घरगुती ग्राहक येथे आहेत. १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सवलतीचा दर लागू होतो. त्यांना ही वीज खरेदी दरापेक्षाही कमी दराने दिली जाते. खासगी कंपन्यांना तो भाग नको असण्यामागे ही मेख आहे. औरंगाबाद, नागपूर, जळगाव या जिल्ह्यांत वीज वितरणासाठी खासगी कंपन्या आल्या; पण ग्राहकांकडून वसुली होत नसल्याने त्यांनी माघार घेतली. त्यामुळे नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, पुणे याच भागांत खासगी कंपन्यांना रस आहे. शिवाय समांतर वितरण, म्हणजे एकाच भागात एकाहून अधिक कंपन्या.

एकदा शिरकाव केला की सरकारी कंपनीला संपवून टाकण्याचे प्रकार दूरसंचार क्षेत्रात दिसलेच आहेत.खासगीकरण होऊ देणार नाही, ऊर्जा नियामक आयोगाकडे ठाम भूमिका मांडू, हे आश्वासन हा चकवा आहे. विद्युत विनिमय २००३ कायदा व केंद्राच्या भूमिकेनुसार वीज वितरणासाठी समांतर परवाना थांबवण्याची शक्यता नाही. आयोगाला कायद्याने बांधील राहून असा परवाना द्यावा लागेल. महावितरणला सध्याइतके कर्मचारी लागणार नाहीत, त्यांना आपल्या सेवेत घेण्याचे बंधन खासगी कंपनीवर नाही. त्यामुळे काही काळाने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती बीएसएनएल, एमटीएनएलसारखी होऊ शकेल.