पंतप्रधानांनी सांगूनही कारवाई नाही!

राष्ट्रवादीतून भाजपात आलेल्या माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांच्या काळात आदिवासी विकास विभागात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल तत्कालिन पंतप्रधानांनी व केंद्रीय मंत्र्यांनी योग्य पावले

अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राष्ट्रवादीतून भाजपात आलेल्या माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांच्या काळात आदिवासी विकास विभागात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल तत्कालिन पंतप्रधानांनी व केंद्रीय मंत्र्यांनी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. स्थानिक पातळीवर सहकार्य मिळाले नाही तर हा तपास करणे अशक्य असल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले होते. या गोष्टी मुंबई उच्च न्यायालयानेच समोर आणल्या होत्या. एवढा गंभीर विषय असताना देखील या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याच्या कामात विद्यमान भाजपा सरकारची कूर्मगती आर्श्चयकारक आहे.
आदिवासींसाठी असलेल्या निधीचा अपहार झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यावरुन न्यायालयाचे सकृतदर्शनी समाधान झाल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांची समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल येऊनही जवळपास ९५० अधिकारी, ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्यास होत असणारा विलंब मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ््याची आठवण करुन देणारा आहे, असे मत अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी यांनी नोंदवले आहे.
या प्रकरणात समन्वयाचा पुरता अभाव स्पष्ट दिसतो. सरकारने जी प्रक्रिया अनुसरली त्यात गैरप्रकार वेळीच उघड होऊन त्यास आळा घालता येईल, अशी व्यवस्था दिसत नाही.
हा निधी ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यापर्यंत तो प्रत्यक्षात पोहोचेल याची खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. खासकरून आदिवासींसाठीच्या या वस्तुंचे वाटप करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेल्या बेफिकीर वृत्तीने आम्हाला धक्का बसला, असेही मत न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते.
या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केल्यास योग्य होईल, असे आम्हाला वाटते. पण या प्रकरणाची व्याप्ती खूप मोठी असल्याने स्थानिक पातळीवर मदत मिळाल्याखेरीज हा तपास करण्यास सीबीआयने असमर्थता दाखविली त्यामुळे या तपासासाठी किती स्थानिक अधिकारी लागतील, हे सीबीआयने सांगावे.
जनहित याचिकेत केलेले आरोप धक्कादायक आहेत व आरोप एवढे गंभीर असूनही सरकार अद्यापही जागे न होता तपासासाठी आणखी वेळ मागत आहे. याचे आम्हाला
आश्चर्य वाटते, असे मत
न्यायालयाने तत्कालिन आघाडी सरकारच्या बाबतीत नोंदवले होते. मात्र गेली साडेतीन वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारनेही फार काही वेगळे वर्तन केलेले नाही, अशी खंत ही अ‍ॅड. रघुवंशी यांनी व्यक्त केली.


न्या. गायकवाड यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात योजनेचे नाव, त्यासाठीचे प्रकल्प अधिकारी, अपहार करण्याची पध्दती, ठेकेदाराचे नाव, किती रकमेचा अपहार झाला आणि समितीचा शिफारस अशा सहा कॉलमांचा टेबल करुन तब्बल ४७६ गुन्ह्यांचा तपशिल नोंदवला आहे. एवढी मेहनत घेऊनही हे प्रकरण पुढे सरकलेले नाही.


सर्वपक्षीय बोलके मौन..!
काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या प्रकरणी न्या. गायकवाड यांची समिती नेमली. पण काँग्रेसचे अन्य नेते यावर काहीच बोलत नाहीत, राष्टÑवादीतून गावित भाजपात गेले असले तरी राष्टÑवादी यावर गप्प आहे तर गावित व पाचपुते भाजपात असल्यामुळे तेही गप्प आहेत. शिवसेनाही काही बोलण्यास तयार नाही. हे सर्वपक्षीय मौन चर्चेचा विषय झाले आहे.