‘विवाह संकेतस्थळांवर नियंत्रण नाही’

‘मशरूमप्रमाणे वाढणाऱ्या विवाह संकेतस्थळांवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही,’ असे म्हणत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात हतबलता व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर

मुंबई: ‘मशरूमप्रमाणे वाढणाऱ्या विवाह संकेतस्थळांवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही,’ असे म्हणत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात हतबलता व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने टीका करत, सरकार हुंड्याला एक प्रकारे अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत असल्याचे म्हटले.
हुंड्याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. हुंड्यामुळे आजही राज्यात अनेक महिलांचे बळी जात आहेत. यामध्ये विवाहसंस्था आणि विवाह संकेतस्थळेही सहभागी आहेत. काही विवाहसंस्था आणि विवाह संकेतस्थळे मुलांना किती हुंडा हवा आहे, याविषयी नमूद करतात, तर काही विवाहसंस्था हुंड्यामध्ये कमी-जास्त करण्याबाबत वधूला मेल पाठवतात, असा आरोप जनहित याचिकाकर्त्या प्रिसीला सॅम्युअल यांनी केला आहे. विवाह संकेतस्थळांवर इच्छुक वरांची उपलब्ध असलेली माहिती विश्वासार्ह नसते. मुलाने खरी माहिती दिली की नाही, याची चौकशी संकेतस्थळे चालवणारे करत नाहीत. केवळ लोकांकडून पैसे उकळतात, असे प्रिसिला यांनी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने राज्यातील विवाहसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत का? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली, तसेच किती विवाहसंस्था आणि विवाह संकेतस्थळांची नोंदणी करण्यात आली आहे इत्यादीची तपशिलावार माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. (प्रतिनिधी)