पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपसमितीमध्ये निर्णय नाहीच

७ मे रोजीच्या जीआरने अनुसूचित जाती, जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारले गेले होते. 

मुंबई : पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण नाकारणारा ७ मे रोजीचा शासन आदेश रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत झाला नाही.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीची बैठक झाली. बैठकीला छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, के.सी. पाडवी हे मंत्री उपस्थित होते. ७ मे रोजीच्या जीआरने अनुसूचित जाती, जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारले गेले होते. 

सर्व पदोन्नती या सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्यात येतील असे त्यात म्हटले होते. त्यावरून सध्या वातवरण तापले आहे. पदोन्नतीत आरक्षणावर काँग्रेस पक्ष ठाम आहे असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

छगन भुजबळ आणि नितीन राऊत यांनी पत्रकारांना सांगितले की आजच्या बैठकीत अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठीच्या तांत्रिक बाबी तपासण्याचे ठरले. या बैठकीनंतर रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा केली.