पत्नीचे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसलेल्या पतीला घटस्फोट नाहीच

पत्नीचे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसल्याने ती आपल्याशी क्रूरपणे वागत असल्याचा दावा करणाऱ्या पतीचा घटस्फोट अर्ज मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पत्नीचे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसल्याने ती आपल्याशी क्रूरपणे वागत असल्याचा दावा करणाऱ्या पतीचा घटस्फोट अर्ज मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पत्नीचे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी पतीने महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्षच नोंदविली नाही, असे न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळताना म्हटले.
वांद्रे कुटुंब न्यायालयाने पतीला दिलासा देण्यास नकार दिल्याने त्याने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अर्जावर न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
पत्नीचे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसून ती क्रूरपणे वागत आहे. अशा स्थितीत आपण तिच्याबरोबर राहूच शकत नाही. त्यामुळे घटस्फोट देण्यात यावा, अशी विनंती पतीने अर्जाद्वारे न्यायालयाला केली होती.
अर्जानुसार, अर्जदाराचा (पती) हा दुसरा विवाह आहे. त्याला पहिल्या विवाहापासून दोन मुले आहेत. तसेच मुले व ती (पत्नी) यांमधून निवड करण्याची वेळ आली तर मुलांना प्राधान्य देण्याची पूर्ण कल्पना दुसऱ्या पत्नीला विवाहापूर्वी दिली होती. तिच्या मंजुरीनंतरच ६ जुलै १९९४ रोजी विवाह केला. प्रतिवादी (पत्नी) २० वर्षे एअर इंडियात हवाईसुंदरीचे काम करते. ती दिल्लीची असून मुंबईत कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी येते. पतीच्या म्हणण्यानुसार, विवाहाच्या दुसऱ्या दिवसापासून पत्नीने भांडण सुरू केले. ती मुलांना नावे ठेवू लागली. तसेच किरकोळ मुद्द्यावरून मोठा वाद घालू लागली. एक दिवस तर तिने हातात चाकू घेऊन स्वत:ला मारण्याची धमकी दिली. वॉचमेनच्या मदतीने तिच्या हातातील चाकू काढून घेण्यात आला. तिची हिंसक वृत्ती पाहून एक दिवस पतीने तिला मानसोपचार तज्ज्ञांकडे नेले. त्यांनी तिला तपासून काही औषधे दिली व काही दिवसांनी परत तपासणीसाठी येण्यास सांगितले. मात्र पत्नीने नकार दिला.
पतीने केलेले सर्व आरोप फेटाळत पत्नीने न्यायालयाला सांगितले की, ती गर्भवती असताना पतीने तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडले. त्यातच तिला थॉयरॉईडचीही समस्या होती. त्यामुळे ती तणावात होती. अशा स्थितीत तिचा हार्मोनल इमबॅलेन्स झाल्याने डॉक्टरांनी तिच्या पतीला घरातील वातावरण आनंदी ठेवण्याची सूचना केली.
त्यावर उच्च न्यायालयाने अर्जदाराने या केसमधील मुख्य साक्षीदार असलेले मानसोपचार तज्ज्ञ आणि वॉचमेन यांची साक्षच नोंदिवली नसल्याचे म्हटले. ‘पत्नीचे मानसिक आरोग्य ठीक नसते हे सिद्ध करण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांची साक्ष नोंदविणे आवश्यक होते. तसेच वॉचमेनलाही साक्षीदार म्हणून बोलविणे गरजेचे होते. मात्र अर्जदाराने दोघांचीही साक्ष नोंदविली नाही. यावरून अर्जदाराच्या दाव्याबाबत शंका उत्पन्न होते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
>पती-पत्नी एकमेकांबरोबर राहू शकत नाहीत, हे आम्हाला मान्य आहे. तरीही आम्ही घटस्फोट अर्ज मंजूर करू शकत नाही. ‘विशेष विवाह कायदा, १९५४’च्या कलम ३४ (१) (अ) अंतर्गत घटस्फोट देण्यासाठी एकही ठोस कारण दिले जात नाही, तोपर्यंत घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला जाऊ शकत नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा केसेसमध्ये घटनेचे कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत घटस्फोट अर्ज मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आम्ही यामध्ये कोणताही आदेश देण्यास असमर्थ आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.