कायद्यातच ‘दुष्काळ’ नाही, तर मदत कुठली?

बुधाजीराव मुळीक : सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट; एनपीए तरतूद शेतीसाठी वापरावी

कोल्हापूर : कायद्यातच ‘दुष्काळी’ हा शब्द नसल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळूच शकत नाही. इतर राज्यांप्रमाणे कायद्यात बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली पण त्याबाबत कोणी फारसे गांभीर्याने घेत नसल्याची खंत ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी कोल्हापुरात मंगळवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
डॉ. मुळीक म्हणाले, दुष्काळाने राज्य होरपळून निघाले आहे, राजकीय पक्षाची मंडळी केवळ भेटी देण्याचे काम करत आहेत; पण मुळात आपल्या कायद्यातच ‘दुष्काळी’ असा उल्लेख नसल्याने तो जाहीर करून त्यानुसार मदत करण्यावर सरकारवर मर्यादा येत आहेत. ‘दुष्काळ’ शब्द राहू दे ‘तीव्र टंचाई’ असाही उल्लेख नसल्याने शासन केवळ ‘टंचाई’ अशाच शब्दप्रयोगात अडकले आहे. कायद्याने जबाबदारीत अडकण्यात सरकार तयार नाही. ‘दुष्काळ’ जाहीर केला तर सर्व जबाबदाऱ्या महसूल विभागावर येतात. थकीत कर्जासाठी बँका तगादा लावत नाहीत, यासह केंद्राकडूनही न मागता मदत मिळू शकते. कायद्यातील त्रुटी माहीत असून दुरूस्त करत नसेल तर हा गुन्हाच आहे. यावेळी शेती पदवीधर असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण नरके, विजयराव भोसले, डॉ. नामदेव मदने, डॉ. जे. पी. पाटील, डॉ. एन. डी. जांभळे, अरुण मराठे, भरत मोळे, आदी उपस्थित होते.

...तर आत्महत्याच होणार नाहीत
कायद्यात बदल करून ‘दुष्काळ’ जाहीर करण्याबाबत आपण २२ जुलैला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. असेच चालले तर लोक संपतील. यासाठी, ‘आत्महत्या करू नका, तुमच्या कर्जाची जबाबदारी आमची,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली तर एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही; पण हे होईल का? असा सवाल डॉ. मुळीक यांनी उपस्थित केला.
राज्यात पूर्णवेळ व अर्धवेळ शेतकरी आहेत. इतर व्यवसाय, नोकरी सांभाळून शेती करणाऱ्यांवर दुष्काळासह इतर संकटांचा परिणाम होत नाही; पण पूर्णवेळ शेती करणारा लगेच अडचणीत येतो; पण दुर्दैवाने शासनाच्या सर्वाधिक सुविधा या अर्धवेळ शेतकऱ्यांनाच मिळतात, असे डॉ. मुळीक यांनी सांगितले.

खालील उपाययोजना कराव्यात
शेतीसाठी एनपीए तरतूद वापरावी.
दुष्काळग्रस्त कुटुंबीयांना बिनव्याजी १५ हजार खावटी कर्ज द्या
विद्यार्थांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने करावा
पश्चिम घाटावरील गवताचे लायलेज करून त्याचा वापर करावा.
साखर कारखान्यांच्या मोलॅसिसमध्ये मिनरलचा वापर करून पेंड करावी.
कुटुंबातील दोन व्यक्तींना त्यांच्याच जमिनीत मृदू जलसंधारणाचे काम द्यावे
अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना केंद्राने ‘एआयबीपी’ अंतर्गत निधी द्यावा.
जूनपासूनच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग सुरू करावा, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
शेती व्यवस्थापनाचे धोके सुरक्षित केले पाहिजेत.
हमी भाव देऊन पीक पद्धतीत बदलास प्रोत्साहन द्यावे.