अपंगांसाठी सुविधा नाहीच

वारंवार आदेश देऊनही अपंगांसाठी तिकीट खिडकी, पाणपोई, रॅम्प अशा सुविधा उपलब्ध करण्यास पश्चिम व मध्य रेल्वे दिरंगाई करीत असल्याने उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला चांगलेच

मुंबई : वारंवार आदेश देऊनही अपंगांसाठी तिकीट खिडकी, पाणपोई, रॅम्प अशा सुविधा उपलब्ध करण्यास पश्चिम व मध्य रेल्वे दिरंगाई करीत असल्याने उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. आदेशांचे पालन करून घेण्यासाठी पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमान कारवाई करण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने दिले.
रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर अपंगांसाठी रॅम्प, पाणपोईमध्ये कमी उंचीचे नळ तसेच कमी उंचीची तिकीट खिडकी व अन्य सुविधा उपलब्ध करण्याचा आदेश दोन-तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र अद्यापही या आदेशांचे पालन करण्यात आले नाही. इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स या एनजीओने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात आले की नाही, हे पाहण्यासाठी तिन्ही मार्गांवरील स्टेशनांची पाहणी केली. मात्र या पाहणीतून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. ह्युमन राईट्सतर्फे ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी पश्चिम, मध्य व हार्बर अशा तिन्ही मार्गांवरील ३१ प्लॅटफॉर्मची पाहणी केल्याचे न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. ‘पश्चिम रेल्वेच्या १२ प्लॅटफॉर्मची, मध्यच्या १० व हार्बरच्या ९ प्लॅटफॉर्मची पाहणी केली. काही ठिकाणी अपंगांसाठी तिकीट खिडक्या नाहीत, तर काही प्लॅटफॉर्मवर कमी उंचीचे नळ नाहीत,’ असे अ‍ॅड. सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘प्लॅटफॉर्मवरती अपंगांसाठी सुविधा उपलब्ध करा, असे आदेश २०१३पासून वारंवार देण्यात येत आहेत. तरीही त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. आता याची अंमलबजावणी कशी करून घ्यायची हे आम्हाला माहीत आहे. यासाठी आम्हाला पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमान कारवाई करावी लागेल,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट संकेत दिले. या आदेशाचे पालन करण्यास कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत? अशी विचारणा करीत खंडपीठाने रेल्वेचे वकील सुरेश कुमार यांना संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे त्यांच्या पदासह २८ मार्चपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)

सिडकोने झटकली जबाबदारी
नवी मुंबईतील रेल्वे प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी सिडकोने रेल्वे प्रशासनावर टाकली. सिडकोने सर्व स्टेशनांचा कारभार रेल्वे प्रशासनाच्या स्वाधीन केला आहे, असे सिडकोने गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र याबाबत रेल्वेने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. त्यावरही खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
‘मध्य रेल्वेने आता हे थांबवावे. (जबाबदारी झटकण्याचे काम) अपंगांसाठी सिडकोने रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर सुविधा उपलब्ध केल्या तर त्याचा खर्च रेल्वे प्रशासनाने द्यावा किंवा त्याउलट झाल्यास सिडको रेल्वेला खर्च देईल,’ असे म्हणत मध्य रेल्वेला २८ मार्चपर्यंत नवी मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.