मर्यादेचे उल्लंघन नाही -वित्त विभाग

केंद्र शासनाने त्या त्या वर्षी उभारावयाची कर्जे, एकूण संचित दायित्व, एकूण व्याजाचे महसुलाशी प्रमाण या संदर्भात राज्य शासनाला विशिष्ट मर्यादा निश्चित करून दिली आहे.

मुंबई : केंद्र शासनाने त्या त्या वर्षी उभारावयाची कर्जे, एकूण संचित दायित्व, एकूण व्याजाचे महसुलाशी प्रमाण या संदर्भात राज्य शासनाला विशिष्ट मर्यादा निश्चित करून दिली आहे. या मर्यादेचे राज्य शासनाने उल्लंघन केलेले नाही, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने दिले आहे. सन २००५ नंतर आजतागायत शासनाने कोणताही अधिकर्ष (ओव्हरड्राफ्ट) घेतलेला नाही, याकडेही लक्ष वेधले.
‘लोकमत’च्या २१ आॅगस्टच्या अंकात ‘आर्थिक संकटाचे राज्यावर सावट’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताबाबत वित्त विभाग म्हणतो की जमीन महसूल, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुक्ल याद्वारे यावर्षी जूनअखेरपर्यंत जमा झालेला महसूल हा गतवर्षीपेक्षा अधिक आहे. वर्षअखेर राज्य शासन अपेक्षित महसुलाचे लक्ष्य साध्य करील. महसूल व खर्च यांची सांगड घालूने वित्तीय नियोजन करीत आहे.