भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी नोटाबंदी आवश्यकच

भारताचा भ्रष्टाचारात १३८ देशांत ७६ वा क्रमांक लागतो. आपल्यापेक्षा ७५ देश कमी भ्रष्टाचारी आहेत.

डोंबिवली : भारताचा भ्रष्टाचारात १३८ देशांत ७६ वा क्रमांक लागतो. आपल्यापेक्षा ७५ देश कमी भ्रष्टाचारी आहेत. भ्रष्टाचारामुळे समाजाची भीषण अवस्था झालेली आहे. भ्रष्टाचाराने संपूर्ण देशाला पोखरून टाकले आहे. १३० कोटी लोकसंख्येमध्ये ६५ टक्के जनता तरुण आहे. यासाठी सव्वा ते दीड कोटी रोजगार निर्माण होण्याची गरज आहे. देश भ्रष्टाचारमुक्त झाला नाही, तर रोजगार निर्माण करणे, उद्योजक तयार करणे कठीण जाईल. भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी नोटाबंदी होणे गरजेचे आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञ अभिजित फडणीस यांनी व्यक्त केले.
‘राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, डोंबिवली’च्या स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प फडणीस यांनी गुंफले. या वेळी ते बोलत होते. ‘जागतिक अर्थकारण आणि भारत’ या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर संस्थाध्यक्षा सुलभा डोंगरे, कार्यवाह संजय कुलकर्णी उपस्थित होते.
फडणीस म्हणाले की, पायाभूत साधने असतील, तरच आपण जगाशी लढू शकतो. सोने, जागेमध्ये केलेली गुंतवणूक ही काढून घेऊन तोच पैसा, व्यापारवृद्धीसाठी गुंतवणूक करणे, ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार, सध्याचे सरकार कार्य करीत आहे. याचाच परिणाम म्हणून सरकारने कारखान्यांवरील कर कमी केले आहेत. रासायनिक द्रव्यांचा वापर यामुळे जमिनीचा ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. शेतकरी हळूहळू देशात नैसर्गिक व जैविक शेतीकडे वळत आहे. जर्सी गायी हे एक मोठे संकट आले आहे. पुन्हा देशी गायीकडे वळण्याची गरज आहे. तरच, शेतकरी समृद्ध होईल. त्यासाठी आपण हातभार लावला पाहिजे. भारत हा इतर देशांच्या तुलनेत बुद्धिमान देश असल्याने मिळालेल्या संधीचे सोने करतो. नव्या अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. आर्थिक व्यवहारही बोटांच्या ठशांच्या साहाय्याने होणार आहेत.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेचे कार्यवाह संजय कुलकर्णी, पाहुण्यांचा परिचय आनंद रानडे, सूत्रसंचालन नयना पाटील यांनी केले. (प्रतिनिधी)
>व्याजदर आणखी कमी होणार
नोटाबंदीनंतर व्याजदर कमी झाले आहेत. हे व्याजदर येणाऱ्या काळात आणखी कमी होतील. जगातील अनेक देशांत उणे व्याजदर आहेत. ही संकल्पना न रुचणारी आहे.
काही देश तर आपले पैसे सांभाळण्यासाठी पैसे मोजतात. वेगळ्या वाटेकडे आपला देश जाणार आहे. भ्रष्टाचार, महागाई, काळी अर्थव्यवस्था कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तसेच मानवी संसाधनांचा पूर्ण वापर करावा लागणार आहे.