अनधिकृत बांधकामाबाबत अहवाल नाही

तब्बल ७५ हजार अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडे पाच-सहा महिन्यापूर्वीच देण्यात आला

पुणे : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आलेला तब्बल ७५ हजार अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल पुणे महानगर
प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडे पाच-सहा महिन्यापूर्वीच देण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी स्व:ता पत्रकार परिषदे घेऊन सांगितले होते. अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल देऊन देखील पीएमआरडीएकडून कारवाई का होत नाही असे विचारले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अनधिकृत बांधकामांबाबत आता पर्यंत एका ओळीचा देखील अहवाल आला नसल्याचे स्पष्टीकरण पीएमआरडीएचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांनी दिले. यामुळे संपूर्ण महसूल यंत्रणा कामाला लावून केलेल्या सर्व्हेचे नक्की झाले काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हवेली तालुक्यातील नऱ्हे येथे एक अनधिकृत इमारत कोसळून एकाला आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर पुणे शहरालगतच्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा विषय चर्चेचा विषय ठरला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलाठ्यांपासून, सर्व तहसिलदार, प्रांत अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी सर्व महसूल यंत्रणांचा तीन-चार महिने कामाला लावून संपूर्ण जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेमध्ये तब्बल ७५ हजार इमारतीचा अनधिकृत असल्याचे समोर आले.
पुणे शहरा लगतच्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सन २०१० मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देण्यास बंदी घातली. त्यानंतर शहरालगतच्या परीसरात बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकारी जिल्हाधिका-यांनी स्वत: कडे घेतले होते. परंतु ग्रामीण भागात नियोजन प्राधिकरण नक्की कोण हे स्पष्ट होत नसल्याने या अनधिकृत बांधकामांवर कोणी कारवाई करायची असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
मात्र पीएमआरडीएच्या स्थापनेमुळे हा प्रश्न मार्गी लागला असून, पुणे,पिंपरी चिंचवड शहरासह हवेली, शिरुर, मावळ, मुळशी, भोर, दौंड, खेड तालुक्यातील सुमारे ८०० पेक्षा अधिक गावांमध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीए काम पाहणार आहे.
त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्व्हेची सर्व माहिती पीएमआरडीएकडे देण्यात येणार असल्याचे राव यांनी सांगितले होते. त्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईचा निर्णय संबंधित अधिकारी घेतली, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले होते. (प्रतिनिधी)
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आता पर्यंत पीएमआरडीएच्या कार्यालयालाकडे एका ओळीचा देखीलअहवाल आला नाही. ही माहिती देण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी स्मरण पत्रे देखील दिली आहेत. पंरतु अद्यापही ही माहिती मिळालेली नाही. यामुळे पीएमआरडीएच्या वतीनेच सर्व्हे करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे काम सुरू आहे.
-महेश झगडे,
पीएमआरडीए मुख्य कार्यकारी अधिकारी