‘सनातन’ विरोधात सबळ पुरावे नाहीत

सनातन संस्थेला ‘दहशतवादी संघटना’ घोषित करून, तिच्यावर बंदी घालण्याइतपत समाधानकारक पुरावे राज्य सरकारकडून मिळाले नाहीत, अशी माहिती बुधवारी केंद्र

मुंबई : सनातन संस्थेला ‘दहशतवादी संघटना’ घोषित करून, तिच्यावर बंदी घालण्याइतपत समाधानकारक पुरावे राज्य सरकारकडून मिळाले नाहीत, अशी माहिती बुधवारी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी, गेल्या सहा वर्षांत केंद्र सरकारशी काय पत्रव्यवहार केला, अशी विचारणा करत, सर्व माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
पनवेल आणि ठाणे येथे बॉम्बस्फोट घडवून आणणाऱ्या सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, अशी मागणी विजय रोकडे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
दहशतवाद प्रतिबंधक विभागाने (एटीएस) सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर, २०१२ मध्ये राज्य सरकारने सनातन संस्थेला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित करून, बंदी घालण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला. चार वर्षे उलटूनही केंद्र सरकारने या प्रस्तावावर काहीही निर्णय घेतला नाही.
याबाबत केंद्र सरकारने खंडपीठाला सांगितले की, सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून आलेल्या पुराव्यांची छाननी केली असता, त्या आधारावर संस्थेवर बंदी घालता येणार नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे
आणखी माहिती सादर करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले. मात्र, राज्य सरकारने यावर काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही, असे केंद्र सरकारने सांगितले. (प्रतिनिधी)

पत्रव्यवहार दाखवा
आम्हाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये झालेला पत्रव्यवहार दाखवा. केवळ तोंडी सांगून जमणार नाही. केंद्र व राज्य सरकारने त्यांच्याकडे असलेली पत्रे चार आठवड्यांत न्यायालयात सादर करावी,’ असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
राज्य सरकारच्या कायद्यांतर्गत नोंद करण्यात आलेल्या संस्थेवर केंद्र सरकार कोणत्या कायद्यांतर्गत बंदी घालणार? असा प्रश्नही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.