इंदू मिलचे हस्तांतर अद्याप नाहीच

आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले असले तरी अद्याप जागेच्या हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

मुंबई : इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले असले तरी अद्याप जागेच्या हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. जमिनीचा मोबदला किती असावा अथवा त्याचे स्वरूप काय असावे, यावरच राज्य सरकार आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग खाते चर्चेचे दळण दळत आहे. त्यामुळे भूमिपूजनानंतरही प्रत्यक्ष स्मारकाचे काम सुरूझालेले नाही.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि राज्य सरकारच्या पत्रव्यवहारातून सरकारी गोंधळ उघड झाल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे महासचिव महेंद्र साळवे यांनी केला आहे. डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे हस्तांतर झालेले नसतानाही पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा घाट घालण्यात आला. त्या वेळी हस्तांतरण ही केवळ औपचारिकता असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, एनटीसी आणि राज्य सरकारमधील पत्रव्यवहारातून हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. इंदू मिल येथील जमिनीच्या मोबदल्यात एनटीसीला १४०० कोटी देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर एनटीसीने आक्षेप नोंदविला आहे. राज्य सरकारचा प्रस्ताव हा हस्तांतराबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या शिफारशींना धरून नसल्याचा दावा वस्त्रोद्योग विभागाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. हस्तांतराची प्रक्रिया पुढे नेण्यापूर्वी एनटीसीला नेमका किती टीडीआर मिळणार, तसेच मुंबई महानगरात अडथळे व अटींशिवाय टीडीआर विक्रीची परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी एनटीसीने केली आहे.
एनटीसी आणि राज्य सरकारमधील या घोळामुळे बाबासाहेबांच्या स्मारकाला विलंब होत आहे. भाजपा सरकारने सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून इंदू मिलचा प्रश्न सोडविण्याचा हट्ट धरला. त्यामुळे स्मारक निर्मितीची प्रक्रिया किचकट बनत असल्याचा आरोप महेंद्र साळवे यांनी केला आहे. आधीच्या यूपीए सरकारने सर्व बाबींचा विचार करूनच इंदू मिल येथील जमिनीच्या संपादनासाठी विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले होते. यूपीएचे हे सर्वंकष असे विधेयक मान्य झाल्यास इंदू मिलच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचे काम सुलभ होईल. शिवाय, राज्य सरकारला जमिनीच्या मोबदल्यात १४०० कोटी अथवा टीडीआर देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. अवघ्या ५० कोटींत हा विषय निकाली निघू शकतो. त्यामुळे केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपा सरकारने सामंजस्य कराराचा हट्ट सोडून द्यावा आणि संसदेत विधेयकाच्या माध्यमातून नवा कायदा बनवावा, अशी मागणी साळवे यांनी केली. (प्रतिनिधी)