तातडीने पाणी नाहीच

मराठवाड्याला नाशिक व अहमदनगरच्या धरणांतून १२.८४ टीएमसी पाणी तातडीने सोडण्यास राज्य सरकारने मंगळवारी असमर्थता दर्शविली. गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास

मुंबई : मराठवाड्याला नाशिक व अहमदनगरच्या धरणांतून १२.८४ टीएमसी पाणी तातडीने सोडण्यास राज्य सरकारने मंगळवारी असमर्थता दर्शविली. गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने (जीएमआयडीसी) पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी २४ आॅक्टोबरनंतर होईल, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली. कोर्टाने मात्र, ‘जीएमआयडीसी’च्या निर्णयावर स्थगितीस नकार दिला.
राज्य जलनियामक प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर २०१४ला ‘जीएमआयडीसी’ला मराठवाडा व नाशिकला किती पाणी सोडायचे, या संदर्भात सूत्र बनवून दिले. आदेशाची अंमलबजावणी करत ‘जीएमआयडीसी’ने १७ आॅक्टोबर २०१५ रोजी मराठवाड्याला नाशिक व अहमदनगरच्या मुळा धरणातून १.७४ टीएमसी, प्रवरामधून ६.५० टीएमसी, गंगापूरमधून १.३६ टीएमसी, दारणामधून ३.२४ टीएमसी असे एकूण १२. ८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला.
नाशिक व नगरच्या शेतकऱ्यांनी निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी नाशिक व अहमदनगरच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाणीपुरवठ्याशी तडजोड न करता, १२. ८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाला दिली.
खंडपीठाने आता स्थगिती देण्यास नकार देत, पुढील सुनावणी २३ आॅक्टोबरला ठेवली. राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)

टास्क फोर्स नेमण्यासाठी अवधी हवा
आता पाणी सोडल्यास नाशिक व अहमदनरमध्ये त्याचा बेकायदा उपसा होईल. यास आळा बसवण्यासाठी टास्क फोर्स नेमण्यासाठी दोन ते तीन दिवस लागणार असल्याने आता तातडीने मराठवड्याला पाणी सोडणार नाही. जायकवाडीत अजिबात पाणी नाही. त्यामुळे बीड व लातुरला एक महिन्याने, तर औरंगाबादला २० दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. वग्यानी यांनी केला.