सनातनला दहशतवादी संघटना जाहीर करण्यास पुरेसे पुरावे नाहीत

तीन बॉम्बस्फोटांचे आणि तीन हत्यांचे आरोप असलेल्या सनातन संस्थेविरुद्ध राज्य सरकारने सादर केलेले पुरावे, संस्थेला ‘दहशतवादी संघटना’

मुंबई : तीन बॉम्बस्फोटांचे आणि तीन हत्यांचे आरोप असलेल्या सनातन संस्थेविरुद्ध राज्य सरकारने सादर केलेले पुरावे, संस्थेला ‘दहशतवादी संघटना’ जाहीर करून, बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) बंदी घालण्याइतपत समाधानकारक आणि पुरेसे नसल्याची माहिती मंगळवारी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. केंद्र सरकारच्या या माहितीमुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
ठाणे व वाशी येथील नाट्यगृहांबाहेर, तर पनवेल येथे चित्रपटगृहाबाहेर सनातन संस्थेच्या सदस्यांनी बॉम्बस्फोट केल्याचा आरोप तपासयंत्रणांनी ठेवला. ठाणे बॉम्बस्फोटप्रकरणी सत्र न्यायालयाने सनातन संस्थेच्या दोन सदस्यांना दोषी ठरवत, दहा वर्षांची शिक्षाही ठोठावली. त्याशिवाय मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातही सनातनच्या सदस्यांचाच हात असल्याचा दावा करत, राज्य सरकारने सनातन संस्थेला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित करून बंदी घालण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. त्यापूर्वी दहशतवाद प्रतिबंधक विभागाने (एटीएस) २०१२ मध्ये राज्य सरकारकडे सनातनवर बंदी घालण्याबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, राज्य सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी सादर केलेले पुरावे समाधानकारक व पुरेसे नसल्याने संस्थेवर बंदी घालू शकत नाही, असे मंगळवारी केंद्र सरकारने न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
सनातन संस्थेचे सदस्य ठाणे व पनवेल बॉम्बस्फोटात सहभागी असल्याने, संस्थेवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका विजय रोकडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र सरकारने बंदी घालण्यास नकार देत, राज्य सरकारला धक्का दिला.
बॉम्बस्फोटाव्यतिरिक्त सनातन संस्थेच्या सदस्यांना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणही अटक करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)