एकही नवा जिल्हा होणार नाही!

भाजपा शिवसेना सरकार २२ जिल्ह्णांची निर्मिती करणार अशा बातम्या पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन आहेत, नजीकच्या काळात एकही नवीन जिल्हा निर्माण होणार नाही.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
भाजपा शिवसेना सरकार २२ जिल्ह्णांची निर्मिती करणार अशा बातम्या पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन आहेत, नजीकच्या काळात एकही नवीन जिल्हा निर्माण होणार नाही. तसे करणे आर्थिक दृष्टीने परवडणारेही नाही असे आता समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हानिर्मितीची बातमी ही केवळ चहाच्या पेल्यातले वादळ ठरली आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे या दोघांनीही असा कोणताही प्रस्तावच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
२२ जिल्हे आणि ५७ तालुके निर्माण करण्यात येतील अशी बातमी कोठून आली याचा वरिष्ठ पातळीवर शोध घेतला गेला आहे. राज्यमंत्री दादा भुसे आणि महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्णातल्या काही तालुक्यांची निर्मिती करण्यावर चर्चा झाली. आघाडी सरकारच्या काळात २२ जिल्हे व ५७ तालुक्यांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव आले होते.
त्या आधारावर राज्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली आणि पहाता पहाता कागदावरच सरकारने २२ जिल्हे तयार करुन टाकले. अशी माहिती खात्री न करता माध्यमांना देण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
याबाबत लोकमतशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २२ जिल्हे करण्याचा कोणताही विचारच नाही. आर्थिक दृष्टीने ते परवडणारे नाही. त्यासाठीचा अभ्यासही झालेला नाही. मात्र काही तालुक्यांच्या निर्मितीबद्दल विचार चालू आहे. पण त्याचाही कोणता प्रस्ताव आलेला नाही.
राज्यात आजच ३० आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. केंद्राने एकदम एवढे अधिकारी देण्यास नकार दिला आहे,असे सांगून मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय म्हणाले, आपल्याकडे केडर पोस्ट तयार करुन या जागा भरण्याचा प्रस्ताव येत्या काही महिन्यात मंजूर होईल त्यामुळे राज्यातल्या किमान २० ते २५ अधिकाऱ्यांना आयएएस करता येईल. जिल्हा निर्मिती केली तर मोठ्या प्रमाणावर पदे भरावी लागतील. आपल्याला तर अशी कोणतीच माहिती नाही असेही क्षत्रीय म्हणाले.

राज्यमंत्र्यांना तसा अधिकारच नाही - खडसे
स्पष्ट बोलण्यासाठी प्रसिध्द असणाऱ्या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शिवसेनेचे असेलेल्या राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या अधिकारात जिल्हा किंवा तालुका निर्मितीचा विषयच येत नाही. मात्र महसूल राज्यमंत्री बोलले त्यामुळे कदाचित त्याला वजन आले असावे असा चिमटाही खडसे यांनी काढला. ते म्हणाले, गेल्या आठ महिन्यात तसा कोणताही प्रस्ताव नाही, मागणीही नाही. मंत्रीमंडळापुढे प्रस्ताव नेण्याचा अधिकार महसूल विभागाचा आहे. असे विभाजन करणे आजतरी आमच्या सरकारला आर्थिक आणि राजकीय दृष्टीने परवडणारे नाही. अहमदनगर, पुणे असे काही जिल्हे आहेत ज्यांचे विभाजन करण्याची गरज आहे पण त्याचाही अद्याप कोणता प्रस्ताव नाही.