पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कायदा येणार

पत्रकारांवरील हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. महिनाभरात या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा

मुंबई : पत्रकारांवरील हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. महिनाभरात या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली. पत्रकार राघवेंद्र दुबे यांच्या हत्येचे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धिमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना म्हणजेच पत्रकारांना संरक्षण देण्यासाठी एकतर कायदा करा किंवा प्रेस कौन्सिलसारखी एखादी यंत्रणा तयार करा, अशी मागणी त्यांनी केली. बहुतांशी सदस्यांनी या कायद्याची गरज असल्याचे सांगितले. राम शिंदे हे आश्वासन देईपर्यंत विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी, सरकार पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडत असल्याच्या आरोप केला.
त्याआधी, गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या कायद्याच्या आवश्यकतेबद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच मंत्र्यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल २०१३ साली सादर झाला. परंतु सरकार कायदा करू शकले नाही. हा कायदा परिणामकारक व्हावा म्हणून केंद्र तसेच राज्य सरकारची सूची तपासावी लागेल. गृहराज्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. तेव्हा शिंदे यांनी ही घोषणा केली. कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याआधी विधानसभा तसेच विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि विविध पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक बोलाविली जाईल, असेही गृहराज्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तेव्हा, हे प्रारूप तयार झाल्यावर लगेचच अध्यादेश जारी करावा आणि विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)