हे चार राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेऊ शकले नाहीत; वन नेशन, वन इलेक्शनवरून संजय राऊतांचा मोदींना टोला

देशात वन नेशन, वन ईलेक्शनची जी काही घोषणा केलेली आहे ती २०२९ ची तयारी आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार आजच्या घडीला चार राज्यांच्या एकत्र निवडणुका घेऊ शकत नाही, मुंबई महापालिकेसह १४ महानगकररपालिकांच्या निवडणुका घेऊ शकत नाहीत, जम्मू सारख्या राज्यात ते तीन-तीन वर्षे निवडणूक घेऊ शकत नाहीत त्यांनी वन नेशन, वन इलेक्शनचा फंडा आणावा हे आश्चर्यकारक असल्याची टीका शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. 

प्रत्येक राज्याची वेगळी संस्कृती आहे. प्रत्येक राज्यातले वेगळे हवामान आहे. संस्कृती बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे. आधी महानगरपालिकेच्या निवडणुका राज्याच्या निवडणुका एकत्र घेऊन दाखवा. वन नेशन, वन इलेक्शन हे लोकशाही विरोधी आहे. भविष्यात त्यांचा नो इलेक्शनचा नारा असू शकतो. आम्ही सगळे यावर बसून चर्चा करू. इंडिया आघाडीत चर्चा करू. मोदी यांना अर्थशास्र कधीपासून कळायला लागले. ते अर्थमंत्री कधी झाले. याआधी निवडणूक झालेल्या आहेत. घटनेनुसार याआधी या गोष्टी झालेल्या आहेत त्यांनी नवीन घटना लिहू नये. आमचा वन नेशन वन इलेक्शनला पूर्णतः विरोध आहे, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली. 
देशाच्या विरोधात असणारी ही कृती आहे. देशाच्या दृष्टीने हे काहीही फायदा नाही. पैसे वाचवायचे आहेत तर देशातली लूट थांबवा निवडणुकातील खर्च दिसतोय पण लूट दिसत नाही, अशी टीका राऊत यांनी केली.

 जागावाटपाची तुमच्याकडे आलेली माहिती चुकीची आहे, असे राऊत म्हणाले. मीडियातल्या बातम्या पेरलेल्या आहेत, खोट्या आहेत. एखाद्या दुसऱ्या जागेवर मतभेद नाहीत, दुमत असू शकते. पण त्यावर चर्चा होत असते. बंद खोलीतल्या चर्चा बाहेर सांगायच्या नसतात. जागावाटप झाल्यानंतर ते लपून राहणार नाही. ज्यांनी ज्या बातम्या दिलेल्या आहेत ते काय आमच्यासोबत बैठकीला बसले होते का ? असा सवाल राऊत यांनी केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले ही राजकारणाची तेव्हाची गरज होती, असे राऊतांनी स्पष्ट केले.