ये ‘खड्डे भी’ है मुश्कील!

नेमकी प्रसिद्धी कशात मिळते, याची जाण मनसेला असल्याने, त्यांनी मुंबईतल्या खड्ड्यांपेक्षा ‘ये दिल है मुश्कील’ चित्रपटाला विरोध दर्शविला. त्यामुळेच पालिकेचे वकीलही

- विनायक पात्रुडकर

नेमकी प्रसिद्धी कशात मिळते, याची जाण मनसेला असल्याने, त्यांनी मुंबईतल्या खड्ड्यांपेक्षा ‘ये दिल है मुश्कील’ चित्रपटाला विरोध दर्शविला. त्यामुळेच पालिकेचे वकीलही आता न्यायाधीशांना खड्ड्यापेक्षा ‘गाडी बदला’ अशा उपरोधिक सूचना करू लागले आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सलामच ठोकला पाहिजे. खड्ड्यांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना, एका न्यायाधीशाने खड्ड्यांमुळे पाठदुखीचा त्रास होतो, अशी वस्तुस्थितीदर्शक टिप्पणी केली होती. महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायाधीश महाराजांना चारचाकी गाडी बदलण्याचीच सूचना केली. या धाडसाचे कौतुकच करायला हवे. ही पाठदुखी खड्ड्यांमुळे नसून, ती जुन्या गाड्यांमुळे आहे, असा बचाव पालिकेच्या वकिलांनी केला. हे महाशयही न्यायालयात काम करत असल्याने, न्यायाधीश महाराजांच्या गाडीची अवस्था त्यांना कदाचित ठाऊक असावी किंवा त्यांनी या गाड्यांमधून प्रवासही केला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुद्दा काय, तर रस्त्यावरील खड्डे हे पाठदुखीचे कारण होऊ शकत नाही. पाठदुखीचे कारण तुम्ही वापरत असलेली गाडी असू शकते. त्यामुळे मुंबईच्या रस्त्यावरून प्रवास करावयाचा असेल, तर गाडीचे सस्पेंशन (दाब क्षमता) महत्त्वाचे ठरते. पूर्वी मुंबई म्हणजे वाहतूककोंडी अशी प्रतिमा होती. आता खड्ड्यांमुळे वाहतूककोंडी अशी प्रतिमेत भर पडली आहे. या महानगरातील खड्ड्यांवरून केवढे राजकारण झाले. किंबहुना, ते सुरूच आहे. तरीही या शहरातले रस्ते खड्डेमुक्त असावेत, अशी प्रामाणिक इच्छा कुणाचीच दिसत नाही. महापालिका आयुक्तांनी मुदत देऊनही हे खड्डे बुजले नाहीत, उलट ज्या अभियंत्यावर जबाबदारी होती, ते क्रिकेट सामने खेळण्यात मश्गुल होते. प्रसारमाध्यमांमध्ये याचा बभ्रा झाल्यावर थोडी सारवासारव करण्यात आली, तरीही या जगप्रसिद्ध शहराचा जो बट्ट्याबोळ झाला आहे, त्याला राजकीय पक्षांबरोबर प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहे. या शहराविषयी बांधिलकी असल्याची आपलेपणाची भावनाच नष्ट झाली आहे.
या पूर्वीही हायकोर्टाने खड्ड्यांची दखल घेतल्यानंतर प्रशासन हलले होते. दर वेळी हायकोर्टालाच दखल घ्यावी लागत असेल, तर महापालिकेचा इतका बाडबिस्तारा कशासाठी? सुमारे ५७ हजार कोटींचे बजेट असणाऱ्या अवाढव्य महापालिकेकडे खड्डे बुजविण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा नसावी, याचे नवलच आहे. जगातल्या कुठल्याही मोठ्या शहरात फेरफटका मारला की, तिथल्या रस्त्यांविषयी अप्रूप वाटावे, अशी स्थिती असते. त्याही मोठ्या शहरांमध्ये प्रचंड पाऊस पडतो, तरीही तिथले रस्ते पहिल्या पावसात वाहून जात नाहीत. तिथल्या महानगरामध्ये राजकीय पक्षांची आरोपांची राळ उडत नाही. उलट आपले शहर सुंदर, स्वच्छ असावे, या विषयी एकमत होऊन काम पुढे नेले जाते. ही आदर्श स्थिती कदाचित नसलेही, पण गुळगुळीत रस्ते शहराचे सौंदर्य वाढवितात, यात वाद असण्याचे कारण नाही, पण मुंबईतल्या खड्डेयुक्त रस्त्यांविषयी आता इतका निगरगट्टपणा आलाय की, खड्डे नसलेला रस्ता पाहणे, हा ‘सेल्फी पॉइंट’ ठरायला लागला आहे. शिवसेना असो वा भाजपा, तसेच अभियंते असो वा कंत्राटदार यांच्या भ्रष्ट साखळीमुळे खड्डे बुजत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे, पण जबाबदारी कोणी घ्यायलाही तयार नाही. या महानगरातला बहुसंख्य नोकरदार कामासाठी बऱ्याचदा लोकलचा आधार घेतो. स्टेशन ते कामाचे ठिकाण किंवा घर इतकाच त्याचा रस्त्याशी संबंध येतो. लोकल उशिरा आली, तर स्टेशन जाळण्यापर्यंत इथल्या नोकरदारांची तीव्र मानसिकता असते, पण रस्त्याच्या खड्ड्यांशी त्याचा वर्षानुवर्षे ऋणानुबंध असल्याने, तो खड्ड्यांच्या मुद्द्यावर पेटून उठत नाही. याचा फायदा राजकीय नेत्यांना, पक्षांना मिळतो आहे. रस्त्यावरचे खड्डे हा या शहरावरच्या चारित्र्याचा डाग वाटायला हवा, अशी भावना जोपर्यंत निर्माण होत नाही, तोपर्यंत भ्रष्ट साखळी अधिकाधिक घट्ट होत जाणार, यात शंका नाही.
मुंबई हे वेगवान धावणारे शहर असल्याने इथल्या प्रश्नाची तीव्रता त्यांच्या प्रसिद्धीवर ठरत असते. कदाचित त्यामुळेच खड्डे हा विषय प्राधान्याचा ठरत नाही. या विषयावर मराठा मोर्च्यासारखे विशाल मोर्चे निघू शकणार नाहीत. ‘रस्ते म्हटल्यावर खड्डे पडणारच’ हे तत्त्वज्ञान स्वीकारलेली आपली मनोवृत्ती झाल्याने पालिकेला, प्रशासनालाही त्याची तीव्रता जाणवत नाही. कदाचित, त्यामुळे न्यायालयातही न्यायाधीशांना ‘खड्डे बुजविण्याऐवजी’ तुम्हीच गाडी बदला, असा निर्लज्ज खोचकपणा आपण करू शकतो. या निकषावर खरे तर पालिकेनेच गाड्या पुरवायला हव्यात. मुंबईतल्या खड्ड्यापासून बचाव करणाऱ्या, उत्तम सस्पेंशन (दाब क्षमता) असणाऱ्या आणि महत्त्वाचे म्हणजे, पाठदुखीचा त्रास न होणाऱ्या गाड्यांची विक्रीच पालिकेने सुरू करायला हवी. तेवढेच नवे कंत्राटदारही मिळतील आणि भ्रष्टाचाराची नवी साखळीही तयार होईल. अर्थात, पालिका प्रशासनाला खड्ड्यांचे सोयरसुतक नाही, हे स्पष्ट झालेच आहे. त्यामुळे नागरिकांचा दबावगट जितका वाढेल, तितकी पालिका हालचाल करेल. मुंबईत पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए याही यंत्रणाचे रस्ते आहेत. त्यांचेही रस्ते पालिकेच्या खड्डेयुक्त रस्त्यांसाठी स्पर्धा करीत आहेत. केवळ जनमताचा रेटा नसल्याने, खडबडीत रस्त्यावरचा प्रवास तीव्र होत चालला आहे. मनसेसारख्या पक्षाने ‘ये दिल है’ चित्रपटापेक्षा खड्ड्यांची तीव्रता मनावर घेतली, तर आगामी पालिका निवडणुकीत लोक त्यांनाही मनावर घेतील. नाहीतर ‘ये पक्ष भी है मुश्कील’ आणि ‘ये खड्डे भी है मुश्कील’ अशीच म्हणण्याची मुंबईकरांवर वेळ येईल, हे मात्र नक्की.

वादावर पडदा
उरी हल्ल्यानंतर देशभर बदल्याची भावना पेटून उठली होती. सर्जिकल स्ट्राइकनंतर उर भरून आला होता. पाकिस्तान विरोधात देशभर वातावरण तयार झाले.
पाक कलाकारही देश सोडून पळून गेले. त्यांच्या चित्रपटावर, तसेच कलाकारांवर बहिष्काराची कृती सुरू झाली. फवाद खान हा पाक अभिनेता असल्याने त्याची भूमिका असलेला ‘ये दिल है मुश्कील’ चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला.

- (लेखक ‘लोकमत’च्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)