त्यांना ना काम, ना पोटभर अन्न

मागेल त्याला काम देण्याचे आश्वासन देणारी सेल्फ योजना कागदावरच छान मांडली गेली. पण, गावपाड्यांत जी कामे काढली, ती प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हती

सुरेश लोखंडे, ठाणे
मागेल त्याला काम देण्याचे आश्वासन देणारी सेल्फ योजना कागदावरच छान मांडली गेली. पण, गावपाड्यांत जी कामे काढली, ती प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हती, असे दिसून आल्याने एकीकडे हाताला
काम नाही; दुसरीकडे मजुरीतील
घोळ-गैरव्यवहार यामुळे होणाऱ्या फसवणुकीत आदिवासी नाडले
जात असल्याचे पुन्हा दिसून आले. योजना भरपूर, पण कागदावर
आणि हाती पुरेसे पैसे नसल्याने अन्नाची मारामार अशा अवस्थेत आदिवासींची परवड सुरू असल्याचे विदारक चित्र समोर आले. कुपोषणाच्या दुष्टचक्राला हेही एक कारण असल्याचे स्पष्ट झाले.
कुपोषित मातेच्या पोटी जन्मलेली मुलेही कुपोषित, आईच्याच पोटाला अन्न नसल्याने अर्भकांना दूध नाही आणि वेगवेगळ्या योजनांतील धान्याला-आहाराला फुटलेले पाय, हे चित्र गेल्या २४ वर्षांत बदललेले
नाही. आदिवासी विकासमंत्री याच जिल्ह्यात असल्याने परिस्थिती बदलेल, ही आशाही फोल
ठरली. त्यामुळे एकीकडे नियमित रोजगार उपलब्ध करणे, त्यातून स्थलांतर रोखणे, माता-बालकांचे आरोग्य सुधारणे, त्यासाठी बालविवाह-अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी काम करणे, आदिवासींच्या जमिनीत
त्यांच्या सोयीच्या शेतीचे प्रयोग
करणे, यावर भर देण्याची गरज असल्याचे दिसून आले.
पुरेसे काम नाही
वेगवेगळ्या योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च कागदावर दिसत असला तरी जिल्ह्यातील कोणत्याही मजुराला किमान १०० दिवस काम मिळालेले नसल्याचे वास्तवही या दुर्गम भागातील दौऱ्यात उघड झाले.
वावर-वांगणीच्या कुपोषणानंतर जव्हारला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय होऊनही या भागातील परिस्थितीत फरक पडला नाही. जंगलातील रानमेवाही पुरेसा नसल्याने अन्नपाण्यावाचून भटकंती करणारे आदिवासी पाहायला मिळतात. केंद्राचा नियोजन आयोग, युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटनांच्या धोरणांचा या आदिवासी क्षेत्रात प्रशासनाकडून सोयीस्कररीत्या बट्ट्याबोळ केला आहे.
मजुरीत फसवणूक
जव्हारच्या वनवासी गावातील आदिवासींना आठवडाभर काम केल्यावर केवळ २५० रुपये मिळाल्याचे उघड झाले. डोंगर उतारावरील शेतजमिनीची बांधबंदिस्ती करताना, जमिनीचे चर खोदताना मोठमोठे दगडही त्यांना काढावे लागले. १८३ रुपये
घनमीटरने त्यांच्या खोदाईची मोजणी होणे अपेक्षित आहे. तसे झाले नाही. अन्य कामांसाठी रोजची मजुरी १८१ रुपये आहे. तीही त्यांना मिळत नाही. या दरानुसार एका मजुराला आठवड्याला एक हजार २६७ रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. पण, अवघे २५० रुपये देऊन त्यांची फसवणूक होत असल्याची कैफियत या पाड्यातील अनंत गवळी, हरी किरकिरा, हरिचंद्र कुऱ्हाडे, अशोक किरवड यांनी मांडली.
रोजगार हमीच्या कामांवरील भ्रष्टाचार नवा नाही. तो होऊ नये, यासाठी मजुरांची पोस्टात, बँकेत खाती उघडण्यात आली. त्यात, मजुरी जमा होते. आठवडाभरात ती मिळणे अपेक्षित आहे. पण, तसे होत नाही. जी व्यक्ती सरकारी ठेकेदार आहे, त्याच्याकडे दोन जेसीबी मशीन
आहेत. त्याचे संपूर्ण कुटुंब उच्चशिक्षित, त्याने एमआरईजीएसचे जॉबकार्ड मिळवलेले असल्याचे वास्तव श्रमजीवीचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी आमदार विवेक पंडित यांनी उघड केले. एका रोजगार सेवकाने दुसऱ्याच्या नावे पोस्टात जमा झालेली मजुरी स्वत:च्या अंगठ्याच्या ठशाने, स्वाक्षरीने काढल्याची विक्रमगड तालुक्यातील घटनाही त्यांनी सांगितली.
सेल्फच्या कामांबाबत प्रयोग
सेल्फवर काम म्हणजे मागेल त्याला रोजगार, ही योजनाही
पुरेशी यशस्वी ठरलेली नाही. जेथे विहीर नाही, तेथे गाळ काढण्याचे काम, अशी त्याची रचना असल्याचे आदिवासी-कार्यकर्ते सांगतात. त्यामुळे स्थलांतर वाढते आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून सेल्फची कामे कोणत्याही विभागाकडे तयार नसल्याचे वास्तवही समोर आले. ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, कृषी विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी बनवलेली यादी म्हणजे सेल्फची कामे, असे त्याचे ढोबळ स्वरूप आहे. या यादीप्रमाणे त्या गावात, शेतात कामे उपलब्ध नसल्याकडेही विवेक पंडित यांनी लक्ष वेधले.
सेल्फची कामे गावांच्या आणि आदिवासींच्या गरजेनुसार तयार
व्हावी, यासाठी श्रमजीवी संघटनेने पुढाकार घेत आॅगस्टपासूनच ठिकठिकाणच्या गावांत, जंगलांत, शेतांवर, डोंगरमाथ्यांवर करता येण्याजोग्या कामांची यादी तयार करून सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीला पाठवली. त्याचा उपयोग झाला.
आॅक्टोबरपासून जव्हार, मोखाड्यात मागेल त्याला काम देता आले आहे. या पद्धतीने गेल्या वर्षी मजुरांनी स्वत:च उपलब्ध
कामांची यादी दिल्याने एक लाख १० हजार ४४३ मनुष्यदिनाची कामे आॅक्टोबर ते डिसेंबर या काळात
देता आली. ती २०१४ मध्ये अवघी १० हजार ५२५ दिवसांची कामे
होती. यातून फरक लक्षात यावा.
हाच प्रयोग यापुढेही राबवण्याची
गरज असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नावर माणुसकीच्या नात्यातून विठू माऊली, विधायक संसद आणि श्रमजीवी या संस्था-संघटनांनी माता-बालकांसाठी जव्हारला छावणी सुरू केली आहे. कुपोषित बालकांना सशक्त करताना आईच्या सुरक्षित बाळंतपणाचेही आव्हान तेथे पेलले जाते, असा तपशील या छावण्यांतील मदतनीस आशा चौधरी व रेणुका दखणे यांनी पुरवला.
कुपोषित मातांना लोह, प्रथिने पुरवण्याकडे लक्ष द्यावे लागते. मूल कुपोषित असेल तर स्वाभाविकच त्याची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असते. परिणामी न्यूमोनिया, डायरिया, काविळीची लागण लगेच होते. त्यासाठी आईसोबत मुलाकडेही लक्ष देण्याचे आव्हान मोठे आहे.